घोटाळे थांबविण्यासाठी २३ फेब्रुवारीपर्यंत धोरण

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात अभ्यास करीत असलेली समिती २३ फेब्रुवारीपर्यंत हायकोर्टात अहवाल सादर करणार आहे.

नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात अभ्यास करीत असलेली समिती २३ फेब्रुवारीपर्यंत हायकोर्टात अहवाल सादर करणार आहे. शासनाने बुधवारी ही माहिती दिली.
‘पीडब्ल्यूडी’मधील घोटाळे कोणत्या प्रकारे नियंत्रणात आणता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. समितीमध्ये पुणे व नागपूर येथील पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंत्यांसह सहा-सात सदस्यांचा समावेश आहे. समितीचा अभ्यास अंतिम टप्प्यात आहे. शासन २३ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करणार अल्याची बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने याप्रकरणावर २५ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम नागपूर प्रादेशिक विभागात २००७ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या ११९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासंदर्भात नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ‘पीडब्ल्यूडी’मध्ये भविष्यात घोटाळे होऊ नये यासाठी शासनाचे काय धोरण आहे अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. यामुळे शासनाने यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रोहित जोशी यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)