कारवाईचे अधिकार पोलिसांनाच

परप्रांतीय कंपन्यांच्या आॅनलाइन लॉटरीद्वारे महाराष्ट्रातील शेतकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी व नागरिकांची सुरू असलेली लूट रोखण्याचे अधिकार पोलिसांकडेच असल्याचे अल्पबचत व लॉटरी सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे.

राजेश निस्ताने, यवतमाळ
परप्रांतीय कंपन्यांच्या आॅनलाइन लॉटरीद्वारे महाराष्ट्रातील शेतकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी व नागरिकांची सुरू असलेली लूट रोखण्याचे अधिकार पोलिसांकडेच असल्याचे अल्पबचत व लॉटरी सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे. आॅनलाइन लॉटरीचा राज्यभर सुरू असलेला धुडगूस ‘लोकमत’ने प्रकाशझोतात आणला. त्यानंतर सचिवालयाने त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
मुंबईच्या अल्पबचत व लॉटरी सचिवालयातील एका जबाबदार सूत्राने ‘लोकमत’शी बोलताना अनेक गंभीर बाबी उघड केल्या. परप्रांतातील पाच कंपन्यांच्या नावाने महाराष्ट्रात आॅनलाइन लॉटरी चालते, परंतु त्याचे टर्मिनल, सर्व्हर उपरोक्त असल्याने लॉटरी नेमका कोण उघडतो, याचा थांगपत्ताच लागत नाही.
त्याबाबत अल्पबचत व लॉटरी आयुक्तालयाकडे कोणतीही नोंद अथवा माहिती उपलब्ध नाही. कंपन्यांचा मुख्य प्रवर्तक पाच दिवस आधी येऊन शासनाकडे पैसे भरतो, त्यानुसार त्याला केवळ चार ड्रॉची परवानगी दिली जाते. मात्र, काही गैर आढळल्यास तक्रारीची प्रतीक्षा न करता अकस्मात व नियमित आॅनलाइन लॉटरी केंद्रांची तपासणी करणे क्रमप्राप्त ठरते, असे या सूत्राने सांगितले.
वास्तविक, राज्यात अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लॉटरी मंडळ आहे. पोलीस महासंचालकांसह सर्व संबंधित उच्चपदस्थ अधिकारी त्याचे सदस्य आहेत. आॅनलाइन लॉटरी चालविणाऱ्या कंपन्यांची माहिती सचिवालयाने घेतल्यानंतर, त्यांनी रेकॉर्डवर दाखविलेले नाव व पत्ते अस्तित्वातच नसल्याचे
आढळून आले.
मात्र, त्यानंतरही कोणतीच कारवाई झाली नाही. आॅनलाइन लॉटरी केंद्रांना गुमास्ता कायदाही लागू नाही, वर्षाचे ३६५ दिवस ही लॉटरी केंद्रे सुरू असतात. लॉटरीच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा प्राप्तीकर बुडविला जात असताना, या विभागाची यंत्रणा हातावर हात देऊन बसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पूर्वोत्तर राज्यांच्या नावाने आॅनलाइन लॉटरी चालविणाऱ्या पाच कंपन्या २००९पासून महाराष्ट्र शासनाला कर देत आहेत. मात्र, त्यापूर्वी २००७ ते २००९दरम्यान ९५० कोटी रुपयांचा कर या पाच कंपन्यांनी भरलेला नाही. त्याविरुद्ध शासन उच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र, कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगनादेश मिळविला. आघाडी सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे यांनी आॅनलाइन लॉटरी बंद करण्यासाठी विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केले. आता फडणवीस हे मुख्यमंत्री आहेत, तर मुनगंटीवार हे अर्थमंत्री आणि तावडे शिक्षणमंत्री आहेत. मात्र, कारवाई झालेली नाही.तक्रारी महासंचालकांच्या दरबारात
आॅनलाइन लॉटरीच्या तक्रारी कारवाईसाठी पोलीस महासंचालकांच्या दरबारात पाठविल्या जातात. मात्र, तेथून बहुतांश वेळा ‘निरंक’ अहवाल येतो. गेल्या ५ महिन्यांत आॅनलाइन लॉटरीच्या विरोधात सचिवालयाला ७ ते ८ तक्रारी प्राप्त झाल्या.