एफआयआर घेण्यास पोलीस करतात टाळाटाळ, वर्षभरात ६४९ तक्रारी

मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांनी कितीही वेळा स्पष्ट आदेश दिले असले तरी नागरिकांची तक्रार, फिर्याद दाखल करून घेण्याबाबत पोलिसांकडून टाळाटाळ होते, हे राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे आलेल्या तक्रारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांनी कितीही वेळा स्पष्ट आदेश दिले असले तरी नागरिकांची तक्रार, फिर्याद दाखल करून घेण्याबाबत पोलिसांकडून टाळाटाळ होते, हे राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे आलेल्या तक्रारीवरून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षभरात प्राधिकरणाकडे तब्बल ६४९ अर्ज दाखल झाले असून त्यापैकी १९६ तक्रारींची सोडवणूक करण्यात आली आहे.प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्या. ए.व्ही. पोतदार, सदस्य व निवृत्त आयपीएस अधिकारी पी.के. जैन आणि सदस्य सचिव असलेले अप्पर महासंचालक (आस्थापना) राजेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन वर्षभरातील कार्यवाहीचा आढावा घेतला.सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांकडून होणाºया अन्यायाप्रकरणी दाखल असलेल्या एका खटल्याबाबत २२ सप्टेंबर २००६ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार २०१४ महाराष्टÑ पोलीस अधिनियमांतर्गत त्यात सुधारणा करून राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात ती २ जानेवारी २०१७ पासून कार्यान्वित झाली आहे. सध्या या प्राधिकरणासह अडीच महिन्यांपासून पुण्यात विभागीय तक्रार प्राधिकरण सुरू झाले आहे. त्याशिवाय औरंगाबाद, नागपूर, नवी मुंबई, अमरावती व नाशिक या ठिकाणी विभागीय प्राधिकरण कार्यरत केली जाणार आहेत. गेल्या वर्षभरात प्राधिकरणाकडे आलेल्या ६४९ तक्रारींपैकी १९६ तक्रारींची निर्गत, तर २५९ प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. १९४ प्रकरणांची तपासणी सुरू असल्याचे अध्यक्ष पोतदार यांनी सांगितले. बहुतांश तक्रारी या पोलिसांकडून फिर्याद दाखल न करून घेणे, अधिकाराचा गैरवापर करणे आदीबाबत आहेत.अर्जदाराने प्रतिज्ञापत्रासह तक्रार दिल्यानंतर त्याची छाननी करून आवश्यकतेनुसार सुनावणी घेतली जाते. त्यासाठी संबंधित पोलीस ठाणे, अधिकाºयांकडे विचारणा करून खुलासा मागविण्यात येतो. त्यानंतर संबंधित पोलीस अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस प्राधिकरणाकडून केली जात आहे. शासनाला या आदेशाची अंमलबजावणी करणे किंवा त्याबाबतचे स्पष्टीकरण सादर करणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे चौकशीमध्ये अर्जदाराने मुद्दामहून खोटी तक्रार केल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र न्यायालय, राज्य मानवी हक्क आयोग किंवा लोकायुक्तांकडे एखादा खटला प्रलंबित असल्यास त्याची सुुनावणी प्राधिकरणाकडून केली जात नाही, असे पी.के. जैन यांनी सांगितले.गेल्या वर्षी कुर्ल्यामध्ये एका विद्यार्थ्याला विनाकारण पोलीस ठाण्यात बसवून मानसिक त्रास देण्यात आल्याचे एका प्रकरणातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्याबाबत दोषी आढळणाºया अधिकाºयाची विभागीय चौकशी करून त्याबाबतची नोंद सेवा पटलात केली जावी, असे आदेश देण्यात आले होते, असे सदस्य जैन यांनी सांगितले.प्राधिकरणाचे अधिकार : नागरिकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची शहानिशा करून संबंधित दोषी अधिकाºयावर खातेनिहाय चौकशी, वेतन कपात करण्याची शिफारस प्राधिकरण करू शकते. या आदेशाची अंमलबजावणी करणे शासनाला बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या घटनेबाबत स्वत:हून तक्रार दाखल करून घेऊन संबंधिताविरुद्ध सुनावणी घेऊन कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याचे अध्यक्ष ए.व्ही. पोतदार यांनी सांगितले.तक्रारी करण्याचे आवाहन : पोलीस कॉन्स्टेबलपासून ते अप्पर अधीक्षक दर्जापर्यंतच्या अधिकाºयाविरुद्ध तक्रारीची सुनावणी घेण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी निर्भीडपणे तक्रार करण्याचे आवाहन अध्यक्ष न्या. पोतदार व सदस्य पी.के. जैन यांनी केले. तक्रारीचे प्रमाण वाढल्यानंतर पोलिसांकडून होणारी एफआयआर दाखल करण्यातील दिरंगाई कमी होईल, असेही ते म्हणाले.