मुंबई- राज्यातील हजारो पोलीस शिपाई, हवालदारांचे पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण करणारा शासन निर्णय आज झाला आहे. यामुळे पोलीस दलाच्या बळकटीकरणास चालना मिळेल तसेच गुन्ह्यांची उकल होण्यास व गुन्हे रोखण्यास मदत होईल असा विश्वास गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केलाय.
राज्यातील अंमलदारांना वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहचता येत नसल्याने त्यांना पदोन्नतीचा लाभ देऊन अधिकारी होता यावे या दृष्टीकोणातून हा प्रस्ताव गृहविभागाने तयार केला होता. या निर्णयाला आज मंजुरी दिल्याबद्दल गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
या पदोन्नतीचा थेट फायदा भविष्यात हजारो पोलीस शिपाई हवालदार, सहायक पोलिस निरीक्षक यांना होणार आहे. यामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल शिवाय पोलीस दलास सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजाकरीता मिळणाऱ्या मानवी दिवसांमध्येही मोठी वाढ होईल.
या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवाकालावधीत पदोन्नतीच्या ३ संधी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस महासंचालक स्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात येईल, अशी माहितीही गृहमंत्र्यांनी दिली.
याशिवाय पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदोन्नती साखळी मधील पोलीस नाईक या संवर्गातील ३८ हजार १६९ पदे व्यपगत करण्यात आली असून ती पोलिस शिपाई, पोलिस हवालदार व सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या संवर्गात वर्ग करण्यात येत आहे. यामुळे आता पुनर्रचनेनंतर पोलिस शिपायांची पदे १ लाख ८ हजार ५८, पोलिस हवालदारांची पदे ५१ हजार २१०, सहायक पोलिस उपनिरीक्षकांची पदे १७ हजार ७१ वाढतील.
पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने मिळाल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांची गरज भागेल तसेच पोलीस दलामध्ये पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे पोलीस दलातील पोलीस हवालदार व सहायक पोलीस उपनिरीक्षक या संवर्गातील वाढीमुळे एकूण तपासी अधिकाऱ्यांच्या संख्येत भरीव वाढ होणार असल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांवरील ताण निश्चितपणे कमी होईल असा विश्वास गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला.