- जितेंद्र कालेकरनिवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली की, निवडणूक यंत्रणेप्रमाणेच पोलिसांवरील ताण आणखी वाढतो. प्रचाराच्या काळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू असतात. तसेच प्रचारासाठी होणारी बॅनरबाजी आणि हल्लीच्या काळात व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टिष्ट्वटर या समाजमाध्यमांद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या वादग्रस्त पोस्ट यावर पोलिसांना बारीक नजर ठेवावी लागते. त्याची शहानिशा करून बेकायदा पोस्ट किंवा विधाने करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई किंवा नोटीस बजावण्याची निष्पक्ष भूमिका बजवावी लागते.
याशिवाय, दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या रॅली, सभा एकाचवेळी एका ठिकाणी आमने-सामने येऊ नयेत म्हणूनही काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी संबंधित परिमंडळांचे पोलीस उपायुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त तसेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभ्यास करतात. त्यानंतरही सभेच्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्ताची नियुक्ती करणे, सभा शांततेत पार पडून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये म्हणून बंदोबस्ताची आखणी या यंत्रणेला करावी लागते.
सत्ताधारी किंवा विरोधकांचा स्टार प्रचारक, मोठा नेता किंवा अभिनेता अथवा मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पंतप्रधान येणार असतील तर अशा नेत्यांच्या बंदोबस्ताची विशेष काळजी घ्यावी लागते. तेथे घातपातविरोधी पथकाकडून तपासणी, व्हीआयपींची सुरक्षाही पोलिसांना हाताळावी लागते. त्याही आधी राजकीय गुन्हेगार नियंत्रणात राहण्यासाठी त्यांना प्रतिबंधात्मक कारवाईची नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया तसेच न्यायालयाने फरारी घोषित केलेले गुंड, तडीपार गुन्हेगार, अभिलेखावरील गुन्हेगार यांची वेळोवेळी पडताळणी करून त्यांचा मागोवा घेत त्यांना अटक करण्याची कारवाई करावी लागते.
अनेकदा असे अनेक गुन्हेगार एखाद्या राजकीय नेत्याच्या किंवा राजकीय पक्षाच्या आश्रयालाही आलेले असतात. अशावेळी कोणाचीही तमा न बाळगता त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी पोलिसांवरच असते. शिवाय, निवडणूक काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून दारूअड्ड्यांवर कारवाई तसेच वैयक्तिक सुरक्षेसाठी परवानाधारक शस्त्र घेणाºयांची शस्त्रे सयुक्तिक कारण वगळता जमा करण्याचे कामही पोलिसांनाच करावे लागते.
ठाण्यातील नौपाडा पोलीस ठाण्यात अशी ३५० तर डायघर पोलीस ठाण्यात ८० परवानाधारक शस्त्रे आहेत. बँक, ज्वेलर्स आणि धोका असलेल्या व्यक्तींनाच शस्त्रे जमा न करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांकडून मुभा दिली जाते. राजकीय लोकांनीही ही शस्त्रे जमा करायची असतात. यासाठी पोलिसांना पाठपुरावा करावा लागतो. जे जमा करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करणे क्रमप्राप्त असते.प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रप्रमुख हा केवळ मतदान कसे होते, तिथे उद्भवणाºया त्रुटींकडे तो लक्ष देतो. याउलट पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर मात्र तेथील सुरक्षेची जबाबदारी असते.
मतदानकेंद्राच्या ठिकाणी मतदारांव्यतिरिक्त मतदान प्रतिनिधींव्यतिरिक्त राजकीय पक्षांपैकी कोणीही १०० मीटरच्या आत येऊ नये म्हणून विशेष लक्ष ठेवावे लागते. यावरून पोलीस आणि राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये किंवा दोन वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्येही वाद उद्भवतात. हे वाद उफाळू नये म्हणून बंदोबस्तावरील पोलिसांना सतत लक्ष ठेवावे लागते. याशिवाय मतदानयंत्र अर्थात ईव्हीएमची सुरक्षा हाही या बंदोबस्तामधील महत्त्वाचा भाग असतो. मतदानाच्या वेळी या ईव्हीएम मशीन सुरक्षितरीत्या मतदानकेंद्रांवर आणणे, तिथून त्या परत स्ट्राँगरूममध्ये नेण्याचे जोखमीचे कर्तव्य बजावावे लागते. प्रत्यक्ष मतदानाच्या काही दिवसआधी या मशीन जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतात. तिथेही पोलिसांचा खडा पहारा असतो.
मतदानाची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर म्हणजे २१ आॅक्टोबरला मतदानाची प्रक्रिया झाल्यानंतर २४ आॅक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. तेव्हा मतदान ते मतमोजणी या काळातही या ईव्हीएमची पोलिसांना विशेष काळजी घ्यावी लागते. निकालाच्या दिवशी जल्लोषाच्या वातावरणात घोषणाबाजीमुळे पुन्हा जुने वाद उफाळून येण्याची शक्यता असते. या परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी पोलिसांना सतत सजग राहावे लागते. त्यामुळेच निवडणुकीपूर्वी लोकांनी निर्भयपणे मतदान करण्यासाठी पोलिसांचे पथसंचलनही केले जाते. संपूर्ण प्रक्रिया पार पडेपर्यंत पोलीस कॉन्स्टेबल ते पोलीस आयुक्त किंवा अधीक्षक या पातळीवर सर्वच पोलीस हे डोळ्यांत तेल घालून कार्यरत असतात. या संपूर्ण कामाचा त्यांच्यावर प्रचंड ताण असतो.
एवढा ताणतणाव सहन करूनही अनेकदा पोलिसांना सत्ताधारी, विरोधकांच्या टीकेचे धनी व्हावे लागते. अर्थात, काहीही झाले तरी ड्युटी फर्स्ट... पोलीस कर्तव्य आधी...असे म्हणत ही यंत्रणा कार्यरत असते. हा सर्व आमच्या कामाचा व कर्तव्याचा एक भाग समजून या ताणाकडे फारसे लक्ष देत नसल्याचे ठाण्यातील पोलीस सांगतात. पोलिसांच्या सुरक्षेमुळेच निर्भय वातावरणात निवडणुका होतात, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
लोकसभा असो की विधानसभा निवडणूक, आचारसंहिता लागू झाल्यापासून निवडणूक यंत्रणेबरोबर किंवा त्याहीपेक्षा जास्त तास कार्यरत असते ती पोलीस यंत्रणा. निवडणूक काळात दोन विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी चालू असतात. अशावेळी तणाव वाढू न देता कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी तसेच निकालानंतरही कोणताही वाद उफाळून येऊ नये म्हणून ही यंत्रणा डोळ्यांत तेल घालून सलग ३० ते ४८ तास कार्यरत असते. याबाबत घेतलेला हा आढावा...