मुंबई : वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीचे 'वन नेशन, वन सीईटी' हे धोरण आता पीएच.डी (संशोधन) करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठ स्तरावरील पेट परीक्षेऐवजी नेट ही केंद्रीय स्तरावरील सहायक प्राध्यापक बनण्यासाठी आवश्यक असलेली परीक्षाच पात्रता चाचणी म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवरील संशोधन थंडावेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
पेट ही पीएच.डीसाठीची पात्रता परीक्षा असून, ती विद्यापीठांनी वर्षातून किमान दोन वेळा घेणे आवश्यक आहे, तर नेट ही ज्युनिअर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) आणि असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काम करण्यास आवश्यक असलेली पात्रता परीक्षा आहे. मात्र, अनेक विद्यापीठांमध्ये पेटचे वेळापत्रक विस्कळीत होऊन त्या लांबतात. त्यामुळे नेटच्या आधारे पीएच. डीसाठीची पात्रता ठरविण्याचा निर्णय ज्या विद्यापीठांमध्ये पेट रखडतात अशा ठिकाणी फायदेशीर ठरेल, अशा शब्दांत पेट व नेट या दोन्ही परीक्षांचा अनुभव असलेले छत्रपती संभाजीनगर येथील अध्यापक डॉ. रूपेश मोरे यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. मात्र, नेटची काठीण्य पातळी जास्त आहे.
यामुळे स्थानिक पातळीवरील संशोधन कमी होण्याची भीती आहे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. त्यामुळे पीएच. डीकरिता वेगळा कटऑफ देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. नेट ही अध्यापनाचे कौशल्य तपासणारी पात्रता परीक्षा आहे. त्यात जनरल स्टडीज आणि विषयाचे ज्ञान तपासणारे असे दोन पेपर द्यावे लागतात, तर पेटमध्ये उमेदवारांचे संशोधनाचे विविध पैलू तपासले जातात. त्यामुळे नेटच्या आधारे संशोधनपात्र उमेदवार ठरविणे अन्यायाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया आणखी एका प्राध्यापकांनी व्यक्त केली.
निर्णय काय?■ नेटचा निकाल जेआरएफ आणिसहायक प्राध्यापकांसह पीएच.डी प्रवेश या तीन श्रेणींमध्ये घोषित केला जाईल.■ पीएच.डीसाठी नेटचा निकालपसेंटाइलमध्ये असेल, तो नेटमधील गुण आणि मुलाखतीमध्ये मिळालेल्या गुणांवर आधारित असेल.■ सध्याच्या पीएच.डी प्रवेशाच्या नियमांनुसार, चाचणी गुणांना ७० टक्के वेटेज दिले जाईल आणि ३० टक्के वेटेज मुलाखतीला दिले जाईल,■ विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले गुण एका वर्षासाठी प्रवेशासाठी वैध राहतील. जूनपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
नेटचे समर्थन का?प्रत्येक विद्यापीठ आपल्याकडील संशोधनाकरिता स्वतंत्रपणे पेट परीक्षा घेते. इच्छुक उमेदवारांना त्या त्या विद्यापीठाच्या पेट द्याव्या लागतात. नेट या केंद्रीय स्तरावरील परीक्षेमुळे उमेदवारांना स्वतंत्रपणे परीक्षा देण्याची गरज नाही. त्यामुळे एकापेक्षा अधिक परीक्षा देण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहे.
हा विद्यापीठांवर विश्वास दाखविण्याचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट केले. भारंभार होणाऱ्या पीएच. डींची संख्या या निर्णयामुळे कमी होईल. मात्र, स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या संशोधनाला हा निर्णय मारक आहे. त्यामुळे हा निर्णय रोगापेक्षा इलाज भयंकर या प्रकारातला आहे.- चंद्रशेखर कुलकर्णी,सहसचिव, बुक्टू