'उंटाच्या तोंडात जिरे!', पेट्रोल-डिझेल दर कपातीवरुन फडणवीसांची ठाकरे सरकारवर टीका 

पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात करुन केंद्र सरकारनं सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला. मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे ८ आणि ६ रुपये प्रतिलीटर कपात केली.

मुंबई

पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात करुन केंद्र सरकारनं सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला. मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे ८ आणि ६ रुपये प्रतिलीटर कपात केली. केंद्राच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारनं आज पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅटमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडी सरकारने आजपासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये अनुक्रमे २ रुपये ८ पैसे आणि १ रुपया ४४ पैसे प्रतिलीटर कपात केली. राज्य सरकारच्या याच घोषणेवर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निशाणा साधला आहे. 

पेट्रोल, डिझेल आता आणखी स्वस्त; केंद्राच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारकडूनही VAT मध्ये कपात

इंधन दरकपात करताना केंद्र सरकारने २,२०,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार घेतला असताना किमान महाराष्ट्राच्या आर्थिक लौकिकाला साजेशी घोषणा अपेक्षित होती. देशाच्या जीडीपीमध्ये आपला वाटा १५ टक्के! इंधन दर कपातीत किमान १० टक्के तर भार घ्यायचा. पण नाही! याला म्हणतात 'उंटाच्या तोंडात जिरे', अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. 

अन्य राज्य सरकारे 7 ते 10 रुपये दिलासा देत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्याने 1.5 आणि 2 रुपये दर कमी करणे, ही सामान्य माणसाची क्रूर थट्टा आहे.

मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत असताना मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते!#PetrolDieselPrice

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 22, 2022

फडणवीसांनी यावेळी इंधन दरकपात करताना केंद्रानं राज्यांचा हिस्सा अबाधित ठेवला असल्याचंही नमूद केलं. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने इंधन दरात केलेली कपात ही रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसमध्ये केली आहे. हा सेस पूर्णपणे केंद्र सरकारचाच असतो. नोव्हेंबरमध्ये केलेली कपात सुद्धा याच सेसमध्ये होती. या दोन्ही कपात मिळून २,२०,००० कोटी रुपयांचा भार हा केंद्र सरकारने उचलला आहे. राज्यांना अबकारी करातील जो हिस्सा दिला जातो. त्यातून ही कपात नाही. त्यामुळे राज्यांचा हिस्सा अबाधित ठेवण्यात आला आहे", असंही ट्विट फडणवीस यांनी केलं आहे. 

या दोन्ही कपात मिळून 2,20,000 कोटी रुपयांचा भार हा केंद्र सरकारने उचलला आहे. राज्यांना अबकारी करातील जो हिस्सा दिला जातो, त्यातून ही कपात नाही. त्यामुळे राज्यांचा हिस्सा अबाधित ठेवण्यात आला आहे.
(2/2)

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 22, 2022

"अन्य राज्य सरकारने ७ ते १० रुपयांचा दिलासा देत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्याने १.५ आणि २ रुपये दर कमी करणे, ही सामान्य माणसाची क्रूर थट्टा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत असताना मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते", असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.