वेतन अनुदानाचा प्रश्न रेंगाळला

राज्यातील अशासकीय आयटीआय वेतन अनुदान प्रश्नावर तयार होणारा प्रस्ताव एप्रिल महिन्यापर्यंत रेंगाळला आहे. महाराष्ट्र राज्य अशासकीय आयटीआय प्राचार्य व कर्मचारी संघटना आणि व्यवसाय

मुंबई : राज्यातील अशासकीय आयटीआय वेतन अनुदान प्रश्नावर तयार होणारा प्रस्ताव एप्रिल महिन्यापर्यंत रेंगाळला आहे. महाराष्ट्र राज्य अशासकीय आयटीआय प्राचार्य व कर्मचारी संघटना आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक (प्रशिक्षण) यांनी वेतन अनुदान प्रश्नावर एकत्र बसून, एक प्रस्ताव १५ दिवसांत कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाला सादर करण्याचे आदेश राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिले होते. मात्र, शनिवारी या आदेशाला १५ दिवस उलटले असले, तरी संचालक व संघटनेची बैठक झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते यांनी केला आहे.
बोरस्ते यांनी सांगितले की, ‘१६ फेब्रुवारीला राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्यासोबत संघटनेच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. त्यात माजी आमदार भगवानराव साळुंखे यांनी पाटील यांना अशासकीय आयटीआयमधील विविध समस्यांची माहिती दिली. सन २००० पूर्वीच्या अशासकीय आयटीआयमधील शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्यासंदर्भात विनंती केली. त्यावर पाटील यांनी संचालनालयाच्या संचालकांना १५ दिवसांत संघटनेसोबत बैठक घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्याप बैठक झालेली नाही.’
या संदर्भात संचालनालयाच्या संचालकांना विचारणा केली असता, एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात बैठक घेणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे वेतन अनुदान संदर्भातील प्रस्ताव तयार होण्यासाठी आयटीआयमधील शिक्षकांना
एप्रिल महिन्याची वाट पाहावी लागणार आहे.