पारसिकच्या बोगद्याला हितसंबंधांचा सुरुंग
By Admin | Updated: June 27, 2016 02:35 IST2016-06-27T02:35:57+5:302016-06-27T02:35:57+5:30
पारसिकचा बोगदा वाहतुकीसाठी बंद करावा लागतो की काय, अशी परिस्थिती गेल्या आठवड्यात निर्माण झाली.

पारसिकच्या बोगद्याला हितसंबंधांचा सुरुंग
- मिलिंद बेल्हे
नुकतीच वयाची शंभरी गाठलेला पारसिकचा बोगदा वाहतुकीसाठी बंद करावा लागतो की काय, अशी परिस्थिती गेल्या आठवड्यात निर्माण झाली. फुटकळ पावसात रेल्वे कोलमडल्याचे निमित्त होऊन आधीच मध्य रेल्वेने मान टाकलेली असताना बोगद्यालगतची भिंत खचल्याने वाहतूक काही काळ बंद करण्यात आली. तात्पुरते ढिगारे उपसले असले तरी बोगद्याच्या दोन्ही बाजूंना झालेली अतिक्र मणे, तेथे टाकला जाणारा कचरा, सांडपाणी, नैसर्गिक विधीसाठी बसणारे रहिवासी असे अनेक मुद्दे पुन्हा उगाळले गेले. ठाण्याच्या आयुक्तांनीही पावसाळ्यानंतर अतिक्र मणे तोडण्याची घोषणा केली आणि जाहीर नोटिसा लावून अपेक्षेप्रमाणे सारे शांत झाले.
वस्तुत: पारसिकच्या टेकड्यांवर, डोंगरांच्या बेचक्यांत होणारी आणि होत असलेली बांधकामे हा आजकालचा विषय नाही. त्यालाही रौप्यमहोत्सवी इतिहास आहे आणि राजकारणाचे सारे रंग त्यात सामील आहेत. २०-२२ वर्षांपूर्वी अचानकपणे पारसिकच्या टेकड्यांवरील अतिक्र मणांचा मुद्दा एका नेत्याने उपस्थित केला. काही काळ गोंधळ झाला. रहिवासी भेटायला गेले आणि त्या नेत्याच्या आईचे नाव वस्तीला देऊन प्रश्न सोडवण्यात आला.
नंतर, मग मुंब्रा-कळवादरम्यानच्या बेचक्यांतील घरांबाबतही असेच झाले. वस्ती वसली, ती वसवणारे हप्ते घेऊन बाजूला झाले. नंतर, असाच त्यांचा प्रश्न उपस्थित करून त्यावर पक्षीय झेंडा लावण्याची सोय झाली. त्यानंतर, झेंडेवाल्यांना मते आणि वस्तीतल्या लोकांना अभय म्हणा किंवा संरक्षण म्हणा, ते आपसूक मिळाले. जलवाहिन्या आल्या, दिवाबत्तीची सोय झाली. पेव्हरब्लॉकच्या पायवाटा तयार झाल्या. हे कोणी दिले, ते त्यांना द्यायला हवे होते का, हे प्रश्न ना पालिका अधिकाऱ्यांना पडले, ना वीज अधिकाऱ्यांना.
मुंब्रा रेतीबंदरसमोरील डोंगराच्या बेचक्यात म्हणजे अगदी नेमकेपणाने सांगायचे झाले तर नूतनच्या बंगल्याशेजारच्या डोंगरातील रहिवाशांचे रूळ ओलांडताना मृत्यू होऊ लागल्यावर वाहतूक रोखण्याची वेळ आली. त्यांच्यासाठी पादचारी पूल किंवा रुळांखालून रस्त्याचा विषय आला. आश्वासने देण्यात आली आणि रुळांखालचा रस्ता साफ करून सारे शांत झाले.
मुंब्य्राची खाडी ओलांडली की, समोर खारफुटीचे मस्त दाट जंगल होते. मुंब्य्रातील जुन्या दगडी पुलांवरून राजरोसपणे येणाऱ्या ट्रकने तेथे भराव घालत खाडीचे पाणी येण्याचा मार्ग बंद केला. मग, त्यावरील प्रश्न उपस्थित केल्याचे, भरावाला स्थगिती देण्याचे नाटक पार पडले. तोवर, खाडीचे पाणी येणे बंद झाले. तिवरांची झाडे मेली. नव्हे ती मरतील, अशी सोय झाली होती. जमीन मोकळी झाली. त्यावर वस्ती वाढत गेली आणि दिव्याचा झपाट्याने विस्तार झाला. चाळींमागून चाळी उठल्या. दिवा हे गर्दीचे स्थानक बनले. तीच अमर्याद वाढलेली बेकायदा वस्ती ठरावीक काळानंतर आता आंदोलनाचे हत्यार उपसून रेल्वेला आणि इतर लाखो प्रवाशांना वेठीला धरते आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने त्यांच्यासाठी खासदार निधी खर्च होतो आहे. राजकीय नेते भेटून त्यांना आश्वासने देत आहेत.
दिवा-शीळ पट्ट्यात मोकळ्या जागांवर राणीच्या बागेचा विस्तार करावा, तेथे अभयारण्य करावे, अशी पुडी सोडून नंतर तेथील बांधकामांना आश्रय देणाऱ्यांनीच त्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी वाढवलेल्या बकाल वस्त्यांनी हा विषय चिघळवला आहे.
मुंब्य्राच्या डोंगरावर झाडे लावून त्यासाठी ठाण्यातील एक बँक निधी खर्च करत होती. त्यातून पारसिकचा डोंगर कसा हिरवागार होतो आहे, याच्या झकास बातम्या, फोटो प्रसिद्ध झाले. नंतरच्या काळात बँकेचे अधिकारी, झाडे, हिरवाई सारेच गायब झाले. डोंगर तसाच उघडाबोडका होत राहिला. पुढे याच डोंगरावरून बायपास काढण्यात आला.
फास्ट लोकल जातात, त्या मार्गालगत रेल्वेचे अधिकारी, पालिका अधिकारी यांच्या डोळ्यांदेखत वस्त्या उभ्या राहिल्या. पादचारी पूल उभा राहिला. त्यानंतर, उरलेल्या बेचक्यातही चांगली मजले-दोन मजल्यांची बांधकामे झाली. परवा भिंत खचल्यावर बोगद्याची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी फक्त एका बाजूचीच पाहणी केली. पण, दोन्ही बाजू पाहिल्या असल्या तरी आणि रेल्वे-पालिकेच्या ज्याज्या अधिकाऱ्यांनी आजवर या भागाला भेटी दिल्या आहेत आणि बोगद्याच्या भोवतालच्या परिस्थितीची पाहणी केली, त्यांची यादी पाहिली असती तरी या वस्त्या-अतिक्र मणे वाढताना कोणकोण आणि का गप्प राहिले, याची माहिती सहज उपलब्ध झाली असती. धडाडीने काम करणाऱ्या आणि धडाकेबाज कारवाई करणाऱ्या ठाणे पालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना तर ते सहज शक्य आहे. त्या अधिकाऱ्यांशी ते बोलले असते, तर त्यांना वीज-पाणी तोडून पावसाळ्यानंतर तेथे कारवाईची घोषणा करण्याची गरजही पडली नसती. भिंतीलगत राहणाऱ्या रहिवाशांनी तीन महिने अगोदर ती खचतेय, हे सांगूनही ज्या अधिकाऱ्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यालाच ते काम सोपवता आले असते.