सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनजमिनींचा वापर करावयाचा असल्यास अगोदर कार्य आयोजना मंजूर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महसूल विभागाच्या ताब्यातील ४५ लाख हेक्टर वनजमिनींबाबत गेल्या ३७ वर्षांपासून कार्य आयोजना मंजूर करण्यात आली नाही. वन संज्ञेतील ही जमी ...
लोकमत न्यूज नेटवर्कवरूड : ‘विदर्भाचा कॅलिफोर्निया’ हे बिरूद संत्रा उत्पादकांसाठी उभारल्या न गेलेल्या तंत्रज्ञानाअभावी तकलादू ठरले आहे. संत्रा उत्पादकांचा स्वबळावर उपाययोजना करून संत्रा जगविण्याचे प्रयत्न सुरू असला तरी फळाला परप्रांतीय बाजारपेठेत भाव ...
गतवर्षी कपाशीचे पीक बोंडअळीने उद्ध्वस्त झाल्यामुळे यंदा सोयाबीनकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक आहे. मात्र, अचलपूर, भातकुली व दर्यापूर तालुक्यात महाबीजचे ९,३०५ व मयूर व सुंदरम कपंनीच्या सोयाबीन वाण अत्यल्प उगवल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकल ...
जनावरांची कत्तलखान्यात रवानगी करणारे वाहन ग्रामस्थांनी पकडल्यानंतर अवैध तस्करांनी ग्रामस्थांनाच मारहाण केली. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ आज सोमवारला अड्याळवासीयांनी कडकडीत बंद पाळून घटनेचा निषेध नोंदविला. त्यानंतर अड्याळ व परिसरातील हजारो नागरिकांनी पोल ...
शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाºया बावनथडी प्रकल्पाची बोरी भूमिगत वितरिका फुटल्यामुळे वितरिकेचे पाणी शेतात शिरले आहे. त्यामुळे रोवणी झालेल्या उभ्या धानपिकाची नासाडी झाल्यामुळे बोरी वितरिका शेतकºयांसाठी कर्दनकाळ ठरली आहे. ...
सर्व औषधे व मेडिकल उपकरणांवर राज्य जीएसटी कर रद्द करण्याच्या मागणीला घेऊन ‘महाराष्ट्र सेल्स अॅण्ड मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिव्हज्’ असोसिएशनने विधिमंडळावर मोर्चा काढून आपली मागणी रेटून धरली. विशेष म्हणजे, भरपावसातही मोर्चेकरांनी आपली जागा सोडली नव्हती. ...
एकीकडे देशात डिजिटल क्रांती आणून देशातील प्रत्येक खेड्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न सुरु असला तरी देशातील अशी अनेक खेडी आहेत ज्याकडे शासन, प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे अशा वंचित शहराचा विकास खुंटला आहे. विकासाच्या प्रवाहापासून ही गा ...
कांद्री वनपरिक्षेत्रातील टाकला व सालई (बु.) येथील रोपवनाच्या कामात मजुरांच्या मजूरीत अनियमितता आढळली. अनियमिततेला जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी भरून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी राकां-काँगेस पदाधिकाऱ्यांनी भंडारा येथील उपवनसंरक्षकांकडे केली आहे. ...
कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी शासन, प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना होत आहेत. २००५ मध्ये तसा कायदाही संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला. मात्र यानंतरही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांचा आलेख वाढतच असल्याची बाब चंद्रपूर पोलीस दलाच्या महिला सहाय्य कक्षातून मिळाल ...