विदर्भ-मराठवाड्यासाठी २२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज

विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील मागास भागांचा जलद विकास करण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत २२ हजार १२२ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली.

नागपूर : विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील मागास भागांचा जलद विकास करण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत २२ हजार १२२ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नागपुरात एक विशेष कक्ष स्थापन केला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे रोजगार निर्मितीत वाढ व कृषी क्षेत्राचा विकास होईल, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला.
मुनगंटीवार म्हणाले, यातील सर्वाधिक १३ हजार ४२२ कोटी सिंचनावर खर्च होतील. संबंधित तीन विभागात एकूण ८३ लघु पाटबंधारे, ६ मध्यम व मोठे असे एकूण ८९ प्रकल्प पूर्ण केले जातील. टप्याटप्याने १३ हजार ४२२ कोटींचा निधी दिला जाईल. ठिंबक सिंचन अनुदानाच्या मर्यादेत सर्व घटकांना १५ टक्क्यांची वाढ करून त्यासाठी १०० कोटी तसेच सिमेंट बंधारे, चेक डॅम्स यांची श्रृंखलेसाठी ५०० कोटी दिले जातील. मराठवाड्यात आणखी ३० हजार शेततळी तयार केली जाईल. विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रलंबित ९६ हजार ५४४ कृषीपंप वीजजोडण्या उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे जोडण्यासाठी ७०० कोटी दिले जाईल. उर्वरित १८०० कोटी दोन वर्षात दिले जातील. उत्तर महाराष्ट्रातील प्रलंबित ५२ हजार ९६९ वीजजोडण्या व ४४ नवीन उपकेंद्रांसाठी १,१५८ कोटी टप्प्याने दिले जातील.