मुंबई - राज्य मार्ग परिवहन (एस.टी.) महामंडळाने ऑक्टोबरमध्ये सुमारे ३५ कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाईमवर खर्च केले आहेत. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार एस.टी.च्या इतिहासात ओव्हरटाईमवर प्रथमच एवढा मोठा खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कमी मूळ वेतन (बेसिक) असलेल्यांनाच जादा कामाचा मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाढत्या खर्चावर नियंत्रण मिळवून दैनंदिन उत्पन्नाचा ताळमेळ साधण्यासाठी यापुढे ओव्हरटाइम देताना ‘कमी मूळ वेतन’ असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने चालक आणि वाहकांच्या ओव्हरटाईम भत्त्याच्या नियमावलीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
प्रमाण कार्यपद्धती वापरण्याचे निर्देशओव्हरटाईमवरून होणाऱ्या आरोपांची परिवहन मंत्री तथा एस.टी.चे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दैनंदिन उत्पन्नवाढीबाबत नुकतीच आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत ओव्हरटाइम भत्त्यावरील खर्चावर नियंत्रण नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आले होते. त्यानंतर ओव्हर टाईमसाठी प्रमाण कार्यपद्धती वापरली जावी, असे निर्देश सरनाईक यांनी दिले होते. आता त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
नवी मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती? आगारांनी चालक/वाहकांची ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ अशी वर्गवारी करून नोंदवही ठेवावी. ओव्हरटाइमसाठी ‘क’ गटातील कर्मचाऱ्यांचाच वापर व्हावा. जेणेकरून आर्थिक बोजा घटेलकर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यास ‘डबल ड्यूटी’चे नियोजन करून ज्यांचे मूळ वेतन कमी आहे, त्यांनाच प्राधान्य द्यावे. ‘डबल ड्यूटी’चे वेळापत्रक १० दिवस आधीच लावावे. कर्मचाऱ्यांची साप्ताहीक सुट्टी कुठल्याही स्थितीत रद्द करू नये. तसे केल्यास पर्यवेक्षकावर कारवाई.
Web Summary : Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) spent ₹35 crore on overtime in October. To control costs, priority will be given to employees with lower basic salaries for overtime. New guidelines include classifying employees and prioritizing those with lower salaries for double duty, with schedules set 10 days in advance.
Web Summary : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने अक्टूबर में ओवरटाइम पर ₹35 करोड़ खर्च किए। लागत नियंत्रण के लिए, ओवरटाइम के लिए कम मूल वेतन वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई गाइडलाइंस में कर्मचारियों का वर्गीकरण और कम वेतन वालों को डबल ड्यूटी के लिए प्राथमिकता देना शामिल है, जिसके शेड्यूल 10 दिन पहले तय किए जाएंगे।