कोळशासह पाणी टंचाईवर मात

महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती (महानिर्मिती) या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमाने कोळसा आणि पाणीटंचाईवर मात करीत एप्रिल-आॅक्टोबर २०१४ या कालावधीत लक्षणीय सुधारणा केल्याचा दावा केला आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती (महानिर्मिती) या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमाने कोळसा आणि पाणीटंचाईवर मात करीत एप्रिल-आॅक्टोबर २०१४ या कालावधीत लक्षणीय सुधारणा केल्याचा दावा केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक मंडळाद्वारे प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपात इंधन खर्च मंजूर करण्यात येतो. संपूर्ण वर्षभरात कोळसा पुरवठा कंपन्यांकडून कोळशाच्या दरात तसेच कोळसा वाहतूक खर्चापोटी दरवाढ होत असते.
यातील तफावत महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाकडून मंजूर करून घ्यावी लागते. महानिर्मितीला
आयोगाने २०१२-१३ करिता मंजूर केलेल्या इंधन दरापेक्षा प्रत्यक्षात मुख्यत: इंधन दरात वाढ झाल्यामुळे १ हजार ५६७ कोटी रुपये मंजूर करण्याची विनंती महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला केली आहे. येत्या ९ डिसेंबर रोजी तपशीलवार भूमिका आयोगासमोर मांडणार असल्याचे महानिर्मितीने स्पष्ट केले