नियमबाह्य नियुक्त्या; शिक्षणक्षेत्रात घोटाळा

चौकशी समिती नियुक्त : उच्चशिक्षण सहसंचालकांकडून धक्कादायक माहिती : २१२ प्राध्यापक, १९६ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात

संतोष मिठारी, कोल्हापूर : नियमबाह्य नियुक्ती प्रक्रिया राबविल्यामुळे शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील विविध अनुदानित महाविद्यालयांतील ४०८ प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली आहे. कोल्हापूर विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने संबंधितांच्या नियुक्तीबाबत आक्षेप घेतला आहे. निकष, नियमांनुसार नियुक्ती नसतानादेखील संबंधित कर्मचाऱ्यांना गेल्या २० ते ३० वर्षांपासून शासनाकडून वेतन अदा होत आहे. शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने एचटीई सेवार्थ प्रणालीसाठी संकलित केलेल्या माहितीतून हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.


महाविद्यालयांतील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आॅनलाईन करण्यासाठी कोल्हापूर विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने विविध माहिती संकलनासाठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्हानिहाय शिबिरे घेतली. या प्रणालीसाठी संबंधित प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पद, त्यासाठीची पात्रता, आवश्यक कागदपत्रांची सहसंचालक कार्यालयाकडून तपासणी करण्यात आली. त्यात १३३ अनुदानित महाविद्यालयांतील एकूण ४०८ प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत चुका, नियमांचे पालन केले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यात २१२ प्राध्यापक आणि १९६ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. निकष, नियमांनुसार नियुक्ती झालेली नसतानादेखील गेल्या २० ते ३० वर्षांपासून संबंधित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून वेतन अदा झाले आहे. संबंधितांच्या वेतनापोटी अनुदानाच्या माध्यमातून आतापर्यंत शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांची लूट झाल्याचे दिसून येते. अशा स्वरूपातील अनियमित नियुक्त्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासनाने उच्च व तंत्रशिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. या समितीला शिक्षण सहसंचालक डॉ. अजय साळी यांनी कोल्हापूर विभागातील संबंधित प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची प्रकरणनिहाय माहिती सादर केली आहे. नियमाबाह्य आणि चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त झालेल्यांची नोकरी धोक्यात आली आहे.
अनुदानाची वसुली, नोकरी जाणार
या प्रकरणावर पुढील कार्यवाही पुण्यातील समिती घेणार आहे. समितीसमोर महाविद्यालयांना कोल्हापूर विभागीय सहसंचालकांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांबाबत निराकारण करता येणार आहे. त्यातून नियुक्तीबाबत काही आक्षेप अथवा नियमबाह्य प्रक्रिया राबविल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित महाविद्यालयांना या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी देण्यात आलेल्या अनुदानाची वसुली केली जाईल, शिवाय संबंधित शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून मुक्त केले जाईल.


संस्थांच्या नियमबाह्य कारभाराचा फटका
विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील काही महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्थांकडून त्यांच्या पातळीवर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. त्यानंतर त्यांची पदमान्यता करण्यासाठी शिक्षण सहसंचालकांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांपर्यंत घडले आहेत. नियुक्ती केलेल्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न असल्याचे भावनिक मुद्दा करून मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अशा काही महाविद्यालये, संस्थांनी केलेल्या नियमबाह्य कारभाराचा फटका या ४०८ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसला असून, त्यांच्या नोकरीवर गंडांतर येणार आहे.


माझ्या कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत शासन नियमांच्या अनुपालनाला बगल देऊन अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्याचे वास्तव समोर आले. शासनाच्या सूचनेनुसार ही तपासणी केली. त्यात निकष, नियमांनुसार नियुक्ती नसलेले ४०८ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी दिसून आले आहेत. त्यांच्याबाबतच्या पुढील कार्यवाहीसाठीचा प्रस्ताव पुणे कार्यालयातील समितीकडे सादर केला आहे. आमच्यासमोर आलेले वास्तव पारदर्शकपणे समितीसमोर मांडले आहे. याबाबत समिती निर्णय घेईल.
- डॉ. अजय साळी, उच्चशिक्षण सहसंचालक, कोल्हापूर विभाग