ओएसडींना ‘संदिग्धतेचा’ लाभ!

मंजूर पद नसताना विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) या पदावर मंत्र्यांकडे नियुक्ती देण्यात आली असेल तर, अशा ओएसडींची नियुक्ती तत्काळ रद्द करण्याचा आदेश सामान्य

मुंबई : मंजूर पद नसताना विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) या पदावर मंत्र्यांकडे नियुक्ती देण्यात आली असेल तर, अशा ओएसडींची नियुक्ती तत्काळ रद्द करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने आज दिला. तथापि, या आदेशातील संदिग्धतेचा फायदा मिळून मंत्र्यांच्या ओएसडींना अभयच मिळेल, असे दिसते.
प्रत्येक मंत्र्यांकडे असलेले ओएसडीचे पद नियमबाह्य असल्याचे वृत्त लोकमतने दोन महिन्यांपूर्वी दिले होते. या पदाचा आकृतीबंधामध्ये समावेश नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच पीए, पीएस आणि ओएसडींच्या जबाबदाऱ्या नियमानुसार निश्चित करण्यातच आलेल्या नाहीत, याकडेही लक्ष वेधले होते.
मंत्री आस्थापनेत निर्माण करण्यात आलेले ओएसडीचे पद नियमबाह्य असल्याची भूमिका सामान्य प्रशासन विभागाने आज काढलेल्या परिपत्रकात घेतली आहे. मात्र, हे करताना आकृतीबंधात मंजूर नसताना कोणाला ओएसडी नेमले असेल तर ती नियुक्ती तत्काळ रद्द करावी, असे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहे. मंत्र्यांच्या आस्थापनेत तीन पीए आकृतीबंधानुसार घेता येतात. त्यातील एक किंवा दोन पीएंचे पद हे ओएसडीमध्ये परावर्तित केले जाते.
त्यामुळे मूळ आकृतीबंधाला धक्का न लावता ओएसडींना नेमण्याची चलाखी केली जाते. या पार्श्वभूमीवर, ‘कोणत्याही मार्गाने ओएसडी नेमणे नियमबाह्य आहे’, अशी स्पष्ट भूमिका सामान्य
प्रशासन विभागाने घ्यायला हवी होती, असे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.
विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर यांनी काढलेल्या
परिपत्रकात, ओएसडींचे कर्तव्य आणि
जबाबदारी निश्चित नसल्याने
त्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापण करणे शक्य नाही. तसेच या पदावरील व्यक्तीकडून काही अनियमितता झाल्यास ते पदच नसल्याने कारवाई करणे शक्य होणार नाही, असे नमूद केले. मात्र, यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत ओएसडी हे पद
राहणारच नाही, अशी रोखठोक भूमिका घेतली असती तर सगळे ओएसडी घरी गेले असते पण, तसे न म्हटल्याने एकप्रकारे ओएसडींना अभयच मिळाले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

शासनाचे आर्थिक नुकसान
नियमानुसार मंत्र्यांकडील खासगी सचिव हे वर्ग एक श्रेणीचे (अवर सचिव/उपजिल्हाधिकारी) अधिकारी असावेत. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यातील अनेक मंत्र्यांकडील खासगी सचिव हे त्यावरील पदांचे अधिकारी आहेत. वरच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांना खालच्या पदावर नेमल्याने वरची पदे रिक्त तर राहतातच शिवाय शासनाचे आर्थिक नुकसानदेखील होते.