मुंबई : खत विक्रेते शेतकऱ्यांना विशिष्ट कंपनीचे खत घेण्यासंदर्भात सक्ती करतात किंवा अनधिकृत खतांची विक्री करून फसवणूक करतात. शेतकरी गरजेपोटी अशी सक्ती मान्य करतात. खतांची लिंकिंग करणाऱ्या अशा खत विक्रेत्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांना तक्रार करण्यासाठी तात्काळ व्हॉट्सॲप नंबर सुरु करुन तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.
कृषी निविष्ठा व गुण नियंत्रण तसेच बियाणे पुरवठ्याबाबत मंगळवारी धनंजय मुंडे यांनी मंत्रालयात कृषी विभागाचा तब्बल अडीच तास आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंग, सहसचिव गणेश पाटील, संचालक विस्तार व सेवा विकास पाटील तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी सदर व्हॉट्सॲप नंबरवर तक्रार केल्यावर त्यांच्या नावाबाबत गोपनियता ठेवण्यात येईल. तसेच संबंधित जिल्ह्यातील भरारी पथकांना मेसेज जाऊन त्यांनी तात्काळ सदर ठिकाणी तपासणी करण्याच्या सूचना धनंजय मुंडे यांनी यावेळी दिल्या. तसेच, कापूस बियाण्यांच्या बाबतीत आढावा घेताना ते म्हणाले, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कापसाचे अनधिकृत बियाणे विक्री होतात. यासाठी महाराष्ट्रात असलेला महाराष्ट्र कापुस बियाणे कायदा २००९ व नियम २०१० अंतर्गत शेतकरी तक्रारी करतात.
हजारो दावे आज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कंपन्यांवर कारवाई होत नाही आणि तक्रार करणारा शेतकरी यात भरडला जातो. त्यामुळे हा कायद्यात आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळण्यासाठी कडक कायद्याची गरज असून त्याचे प्रारुप तयार करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.
याचबरोबर, कापसाच्या एचटीबीटी या वाणाला केंद्र शासनाने तसेच राज्य शासनाने परवानगी दिली नाही. तरीही महाराष्ट्रात या बियाण्याची विक्री होत आहे. बियाणे उत्पादनाची परवानगी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन परवाना प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात यावी असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. तसेच, बियाण्यांच्या तक्रारीबाबत ओडिसाच्या धर्तीवर सर्वसमावेशक ॲप किंवा पोर्टल तयार करण्यात यावे अशी सूचना सुद्धा धनंजय मुंडे यांनी केली.