महापालिका आयुक्तांचे आदेश कागदावरच

महापालिका हद्दीतील बेकायदा व नियमबाह्य बांधकामाला प्रभाग अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.

उल्हासनगर : महापालिका हद्दीतील बेकायदा व नियमबाह्य बांधकामाला प्रभाग अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. मात्र, आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात असून प्रभाग क्षेत्रात सर्रास बेकायदा बांधकामे होत असल्याचा आरोप मनसेचे शहराध्यक्ष प्रदीप गोडसे, रिपाइंचे नेते जे.के. ढोके यांनी केला आहे.
उल्हासनगरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई असून आठवड्यातून दोनच दिवस नागरिकांना पाणी मिळत आहे. पर्यायी उपाययोजना म्हणून पालिकेने ३०० पेक्षा जास्त बोअरवेल खोदल्या असून ५० पेक्षा जास्त बोअरवेल दुरुस्त केल्या आहेत. पाणीबाणी असताना बेकायदा बांधकामांना पाणी कुठून येते, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आयुक्तांच्या आदेशावरून उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी बेकायदा बांधकामाला प्रभाग अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. कल्याण-अंबरनाथ रस्ता रुंदीकरणात शांतीनगर ते पालिकादरम्यान काही दुकाने बाधित झाली आहेत. अशा व्यापाऱ्यांना पालिकेने प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यानुसार, त्यांना दुरुस्तीची अट घातली आहे. मात्र, रस्त्याच्या बाजूला सर्रास बहुमजली विनापरवाना बांधकामे सुरू आहेत. त्यांच्याकडे रस्ता बाधित प्रमाणपत्रे आली कशी, असा प्रश्न शिवसेनेचे शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी केला आहे. शांतीनगर प्रवेशद्वार ते पालिकादरम्यानच्या बाधित दुकानदारांची यादी पुन्हा प्रसिद्ध करण्याची मागणी गोडसे यांनी केली आहे. बाधित नसलेल्या व्यापाऱ्यांनी पालिकेचे आदेश धाब्यावर बसवत बेकायदा बांधकामे केली आहेत. (प्रतिनिधी)