जालना - अंतरवाली सराटी इथं झालेल्या लाठीचार्जमध्ये एकच बाजू समोर येते, परंतु पोलिसांवरील हल्ल्याची दुसरी बाजू कुणी पाहिली नाही. राज्य आणि देशाच्या पुढे खरे चित्र न येता पोलिसांना दोष देण्यात आला. पोलिसांवर होत असलेल्या अन्यायामुळे त्यांनी बीडमध्ये बघ्याची भूमिका घेतली. त्यांनतर बीडमध्ये आंदोलकांनी कोयते, चॉपर, पेट्रोल बॉम्ब घेऊन आमदार आणि ओबीसी पदाधिकाऱ्यांच्या घरांवर हल्ले करून त्यांच्या मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान करण्यात आल्याचा आरोप मंत्री छगन भुजबळांनी केला आहे.
अंबड तालुक्यात झालेल्या ओबीसींच्या एल्गार मेळाव्यात मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाच्या तुटपुंज्या आरक्षणात वाटेकरी तयार केले जात आहे. मात्र आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. आमच्या वाट्याला याल तर याद राखा. आज या मंचावर बलदंड नेते बसले आहे मात्र आज स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचासारखा आमचा महत्वाचा नेता नाही. आज गोपीनाथ मुंडे असते तर आपल्यावर संकटावर संकटे आली नसती. ज्या जालना जिल्ह्यात ही सभा होत आहे याच ठिकाणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या मेळाव्यात मंडल आयोग लागू करण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री शरद पवार साहेबांनी ओबीसी आरक्षण लागू केले. पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्विकारल्या व केंद्रात ओबीसी जातींना २७% आरक्षण दिले. त्याची अंमलबजावणी शरद पवार यांनी केली असं भुजबळांनी आठवण करून दिली.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी केसमध्ये दिलेल्या आदेशान्वये या २०१ जातींच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही इतर जातीला ओबीसीत घालण्याचे तोवर राज्य व केंद्र सरकारला असलेले अधिकार राज्य व केंद्र सरकारकडून १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी काढून घेतले. ते अधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने १९९३ पासून आजवर न्या. खत्री आयोग, न्या. बापट आयोग, न्या. सराफ आयोग, न्या. भाटीया आयोग, न्या. म्हसे आयोग, न्या. गायकवाड आयोग यांची नियुक्ती केली. या आयोगांनी केलेल्या शिफारशीनुसार आजवर सुमारे ४१० जातींचा समावेश राज्याच्या ओबीसीत करण्यात आलेला आहे. इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २७% ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. आता जे स्वयंघोषित नेते आरक्षणाची मागणी करत आहेत त्यांना आरक्षणाचा अभ्यास नाही अशी टीका भुजबळांनी जरांगे पाटील यांच्यावर केली.
आरक्षण गरिबी हटाव कार्यक्रम नाहीआरक्षण काही गरीब हटावचा कार्यक्रम नाही. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मराठा आरक्षणासाठी राज्यात ५८ मोर्चे निघाले आम्ही विरोध केला नाही. ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण देण्यात यावे यासाठी आपण सर्वप्रथम पाठींबा दिला. मात्र आम्ही कुणाची घर जाळली नाही. आज काही आमदार कार्यकर्त्यांनी तर विरोधात भूमिका घेतलीच नाही तरी त्यांची घरे जाळली. कायद्याने आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मागच्या दाराने घुसण्याचा प्रयत्न करू नये. उपोषण सुरु असतांना पोलिसांनी विनंती केली. त्यांची विनंती समजून न घेता त्यांच्यावर दगडफेक करण्यात आली. यामध्ये ७० हून अधिक पोलीस जखमी झाले. मात्र एकच बाजू सगळीकडे दाखविण्यात आली. ते पोलीस काय पाय घसरून पडले काय ? असा सवाल उपस्थित करून ज्या महिला पोलिसांवर हल्ला झाला त्यांच्यावर जी परिस्थिती आली त्याची चौकशी व्हायला हवी अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळांनी केली.