आॅनलाईन सातबारा उताऱ्यात दुरूस्तीची संधी

राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या वतीने ‘सातबारा संगणकीकरण’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

ठळक मुद्देजमिनधारक व शेतकऱ्यांना येत्या नोव्हेंबर अखेरपर्यंत या चुका दुरूस्त करून घेण्याची संधी उपलब्ध प्रकरणे ६० दिवसात निकाली काढण्याच्या सुचना काही चुक झाली असल्यास दुरूस्तीसाठी तलाठ्याकडे लेखी स्वरूपात अर्ज करावातलाठी, तहसिलदार, मंडल अधिकारी यांना आवश्यक प्रशिक्षण

पुणे : राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या वतीने ‘सातबारा संगणकीकरण’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत नजर चुकीने काही चुका झाल्या असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महसूल विभागाने राज्यातील सर्व जमिनधारकांना व शेतकऱ्यांना येत्या नोव्हेंबर अखेरपर्यंत या चुका दुरूस्त करून घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.  गेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या महसूल विभागाच्या यंत्रणेकडून ई-फेरफार प्रक्रियेंतर्गत आॅनलाईन सातबारा उतारे तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सातबारा संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेचे चावडी वाचन, सातबारा दुरुस्ती, पुनर्लेखन, आॅनलाइन सातबारा आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा, असे विविध टप्पे करण्यात आले आहेत. ई-फेरफार प्रक्रियेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक गावात तहसिलदार किंवा तत्सम अधिका-याच्या उपस्थितीत आॅनलाईन सातबारा उतारे तयार करण्यापूर्वी चावडी वाचनाचे कार्यक्रम राबविण्यात आले. त्यातून शेतक-यांकडून सुचविण्यता आलेल्या दुरूस्त्या करण्यात आल्या. त्यासाठी काही ठराविक कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, चुकीच्या क्षेत्रफळाची नोंद किंवा सातबारा उता-यावर चुकीच्या नावाचा उल्लेख झाला असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाने पुन्हा एकदा आॅनलाईन सातबारा उताऱ्यातील दुरूस्तीसाठी नोव्हेंबर अखेरपर्यंतची मुदत दिली आहे.ई फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप म्हणाले, सातबारा दुरूस्तीसाठी कालबध्द कार्यक्रम राबविला जात आहे. त्यासाठी तलाठी, तहसिलदार, मंडल अधिकारी यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. काही ठिकाणी एक एकर ऐवजी १० गुंठे क्षेत्र लागले असेल किंवा खातेदाराच्या नावात चुका झाल्या असतील तर त्या दुरूस्त केल्या जाणार आहेत. सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसलेली प्रकरणे ३० दिवसात व सुनावणीची आवश्यकता असलेली प्रकरणे ६० दिवसात निकाली काढण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाच्या ‘महाभुलेख’या संकेतस्थळावर जावून आॅनलाईन सातबारा उतारा प्राप्त करून घ्यावा. त्यात काही चुक झाली असल्यास दुरूस्तीसाठी तलाठ्याकडे लेखी स्वरूपात अर्ज करावा.