खुल्या प्रवर्गातील पूर्वीच्या जागा टिकविणार

मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही; देशातील एकूण रोजगाराच्या २५ टक्के रोजगार महाराष्ट्रात

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विविध समाजघटकांना आरक्षण दिल्याने खुल्या प्रवर्गातील जागांवर गदा आली असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, ‘खुल्या प्रवर्गांसाठी २०१८ पूर्वी असलेल्या जागा कोणत्याही परिस्थितीत टिकविल्या जातील’, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.

भाजपचा निवडणूक संकल्पनामा जाहीर करण्यासाठी आयोजित पत्रपरिषदेत फडणवीस बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये जेवढ्या जागा २०१८ पूर्वी खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध होत्या तेवढ्या नक्कीच कायम राहतील आणि भविष्यात त्यात टप्प्याटप्प्याने वाढ केली जाईल. एखाद्या समाजघटकाला आरक्षण देताना खुल्या प्रवर्गावर आपले सरकार कधीही अन्याय होऊ देणार नाही.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफीवरुन फडणवीस सरकारला लक्ष्य बनविले आहे. त्याचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही पारदर्शक कर्जमाफी दिली. आघाडी सरकारच्या काळात कर्जमाफीत झालेले घोटाळे कॅगच्या अहवालात आले आहेतच. सरकारमधील लोकांशी संबंधित संस्थांची कर्जे त्या निमित्ताने माफ केली. त्यांच्या काळात विदर्भाला दिलेली कर्जमाफी आम्ही एका जिल्ह्याला दिली. मराठवाड्याबाबतही तसेच घडले. विरोधकांजवळ खरेतर सांगण्यासारखे काहीही नाही. त्यांनी एक बोट आमच्याकडे दाखविले की चार बोटे त्यांच्याकडे असतात.

देशातील एकूण रोजगाराच्या २५ टक्के रोजगार हे गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहेत.त्यांच्या काळात किती रोजगार निर्माण झाले हे त्यांनी सांगावे.

कलम ३७० मुळे त्यांना चिमटा
संपूर्ण देश काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्यासाठी एकसंध झाला होता. पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याला विरोध केला. कलम ३७० चा मुद्दा आम्ही काढला की यांचा तो चेहरा उघडा पडतो. पण यांना कितीही चिमटे बसले तरी आम्ही प्रचारात ३७० चा मुद्दा काढणारच, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा, सरचिटणीस सरोज पांडे, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा आदी उपस्थित होते.

पीएमसी बँकेसाठी पंतप्रधानांना भेटणार
निर्बंध घालण्यात आलेल्या पीएमसी बँकेतील ठेवीदारांना त्यांचा सगळा पैसा परत मिळावा यासाठी आपण पंतप्रधान, केंद्रीय वित्त मंत्र्यांची लवकरच भेट घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या बँकेचे
प्रकरण रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित असले तरी संपत्ती जप्त करण्यापासून अटकेपर्यंतची कारवाई ईडीने केलेली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.