ज्यांच्यावर जबाबदारी, त्यांनीच फक्त बोलावे; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट सूचना

सीएए, एनआरसीवरुन वाद होऊ नये यासाठी महाविकास आघाडीचे प्रयत्न

मुंबई : महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षाच्या कोणत्याही नेत्यांनी सीएए, एनआरसी याविषयावर कोणतेही भाष्य करु नये. ज्यांना या विषयाची जबाबदारी दिली आहे त्यांनीच त्यावर भाष्य करावे, यासाठी समन्वय समिती स्थापन केली आहे, ती समिती ज्यांच्यावर जबाबदारी देईल त्यांनीच यावर बोलावे, अशी स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.महाविकास आघाडीच्या आमदारांची बैठक सोमवारी विधानभवनात झाली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात म्हणाले, महाविकास आघाडीतील तीन मुख्य व घटक पक्षांच्या सगळ्या आमदारांंच्या मतदारसंघातील कामे कशी होतील याकडे सगळ्या मंत्र्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. त्यावर अजित पवार यांनी महाविकास आघाडीच्या सगळ्या आमदारांना समान न्याय द्या, कोणाचे प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येत असतील तर माझ्याकडे किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे या, पण आमदारांना वेळ द्या असे सांगितले. सीएए आणि एनआरसी या विषयावर मुख्यमंत्री ठाकरे राष्ट्रवादीचे नेते खा. शरद पवार, काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांना भेटले आहेत. त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली आहे. त्यामुळे आता या विषयावर उठसूट कोणीही बोलू नका, असेही त्यांनी बजावले.मुख्यमंत्री म्हणाले, आता आपण एकत्र आलो आहोत, आपल्यात काही विषयांच्या बाबतीत निश्चित मतभेद आहेत आणि मतभेद असणे हे जीवंतपणाचे लक्षण आहे. पण आपण समान किमान कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकत्र आलो आहोत. त्याच्या बाहेर आपण जाणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. आपण एकदिलाने काम करु, पाच वर्षे आपल्याला कोणीही हलवू शकणार नाही हे लक्षात ठेवा. विरोधकांनी गेल्या पाच वर्षात केलेल्या कामांचा पर्दाफाश करा, आक्रमकपणे काम करा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.विधिमंडळाचे कामकाज व्यवस्थित पार पाडावे यासाठी अधिवेशन काळासाठी तीनही पक्षांची एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती रोज सकाळी बैठक घेईल व कामकाजाचे नियोजन करेल. या समितीत संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, शिवसेनेतर्फे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीतर्फे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, काँग्रेसतर्फे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि दोन राज्यमंत्री सतेज पाटील व संजय बनसोडे यांचा त्यात समावेश असेल.आमदारांना दोन पासमुंबई : विधानभवनात अधिवेशन काळात सुरक्षेचा मुद्दा पोलिस विभागाने उपस्थित केला आहे. विधानभवनात होणारी अती गर्दी देखील धोकादायक आहे, त्यातून अनेकवेळा मंत्र्यांना चालणे कठीण होऊन जाते. अशावेळी आम्हाला सुरक्षा देणे अडचणीचे होते, असे पोलीस विभागाने म्हटले होते. त्यामुळे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत पासेस देण्यावर बंधणे आणण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली. ते म्हणाले, आमदारांना दोन पास, तर मंत्र्यांना पाच पास मिळतील.