शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"हिंदू समाज संघटित आणि बलशाली होणे, या देशाच्या सुरक्षिततेची अन् विकासाची गॅरंटी; कारण...!" - मोहन भागवत स्पष्टच बोलले
2
काय आहे 'सर क्रिक' वाद? ज्यावरून भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची पाकिस्तानला थेट धमकी
3
पहलगाम घटनेने आपल्याला शिकवले की कोण शत्रू आणि कोण मित्र: मोहन भागवत
4
भारत गाझामध्ये सैन्य पाठवणार? संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती सैनिकांची परिषद बोलावली, चीन आणि पाकिस्तानला बोलावले नाही
5
IND vs WI: वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या पहिल्याच सामन्यात शुभमन गिलच्या नावावर नकोशा विक्रमाची नोंद!
6
अश्विन पाशांकुशा एकादशी २०२५: श्रीविष्णूंचे पद्मनाभ स्वरुप पूजन, ‘असे’ करा व्रत; शुभ-लाभ!
7
Archana Puran Singh : एकेकाळी जेवणासाठी अभिनेत्रीकडे होते फक्त ११ रुपये; संघर्षाचे दिवस आठवून झाली भावुक
8
IND vs WI : DSP सिराजची 'दबंगगिरी'! कमबॅकमध्ये दिग्गज स्टारच्या पोराच्या पदरी 'भोपळा'
9
पत्नीच्या नावे 'या' योजनेत १ लाख रुपये जमा करा, २ वर्षांनंतर तुम्हाला किती रिटर्न मिळेल? पटापट पाहा डिटेल्स
10
दे दणादण! रस्त्याच्या कडेला स्टॉल लावण्यावरुन भाजपाचे २ नगरसेवक भिडले, झाली हाणामारी
11
बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाला झटका; ४ वेळा आमदार राहिलेल्या नेत्याचा पक्षाला रामराम
12
एलन मस्क बनले जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती! संपत्ती ५०० बिलियन डॉलरवर, इतकी कमाई आली कोठून?
13
हिंसा हे प्रश्नांचं उत्तर नाही, लोकशाहीतूनच आमूलाग्र बदल शक्य; सरसंघचालकांनी टोचले राजकीय पक्षांचे कान
14
Success Story: १९२९ मध्ये बनवलेलं हे क्रीम, आजही घराघरात होतो वापर; कोलकाताच्या या व्यक्तीनं उभी केली १६० कोटींची कंपनी
15
वडील करणार होते पाचव्यांदा लग्न; संपत्तीसाठी लेकाने काढला काटा, पोलिसांची केली दिशाभूल अन्...
16
'पीओके'मध्ये निदर्शने हिंसक झाली, पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी गोळीबार केला; १२ नागरिकांचा मृत्यू
17
ट्रम्प टॅरिफमुळे भारताच्या प्रगतीला ब्रेक लागेल? रिझर्व्ह बँकेचा इशारा, 'फक्त जीएसटी कपात पुरेशी नाही...'
18
Video: "आय लव्ह मराठी! मी मराठी शिकतोय, माझ्याशी मराठीत बोला..."; अबू आझमींना झाली उपरती
19
Post Office च्या ‘या’ स्कीममध्ये संपेल पेन्शनचं टेन्शन, दर महिन्याला मिळतील ₹२००००
20
महात्मा गांधींच्या पणतीला पाहिलंत का? दिसायला आहे खूप ग्लॅमरस, गाजवतेय हॉलिवूड

एक एकर नांगरणीसाठी केवळ ३०० रुपये खर्च, देशातील पहिल्या ई- ट्रॅक्टरची ठाण्यात नोंदणी, परिवहन मंत्री म्हणाले...   

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 29, 2025 15:01 IST

E-Tractor: गेल्या काही वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. दरम्यान, देशातील पहिल्या ई ट्रॅक्टरची नोंदणी नुकतीच ठाणे येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात झाली.

ठाणे- गेल्या काही वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. दरम्यान, देशातील पहिल्या ई ट्रॅक्टरची नोंदणी नुकतीच ठाणे येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात झाली. यावेळी  पर्यावरण पूरक आणि पैशाची बचत करणारा ई- ट्रॅक्टर कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणेल, असं विधान परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केलं. यावेळी ठाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिंणी पाटील,  इ-ट्रॅक्टर निर्मिती करणाऱ्या ॲटोनेक्स कंपनी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ धोंडे आणि सेल्स मॅनेजर अभिषेक शिंदे आदि उपस्थित होते.

यावेळी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की,, सन.२०३० पर्यंत रस्त्यावरील एकूण वाहनांच्या संख्येमध्ये २० ते ३० टक्के वाहने ही विजेवर चालणारी असावीत, असे शासनाचे धोरण आहे‌. त्या अनुषंगाने इ-वाहनांना टोल माफी व खरेदीवर थेट अनुदान देण्याची योजना शासनाने आखली आहे. याचा फायदा इ-ट्रॅक्टर खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. तसेच स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून  बिनव्याजी कर्ज देखील इ-ट्रॅक्टर खरेदी साठी त्यांना उपलब्ध होऊ शकते.

या बरोबरच इतर डिझेल ट्रॅक्टरच्या तुलनेमध्ये इ-ट्रॅक्टरचा देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च जवळ जवळ शून्य आहे. तसेच वापर करताना लागणाऱ्या वीजेचा खर्च डिझेल इंधनाच्या तुलनेत  ६० ते ७० टक्के ने कमी होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात इ-ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांचा " किमयागार " ठरणार आहे, असेही प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. नांगरणीसाठी एकरी केवळ ३०० रुपये खर्च, खरेदीसाठी सरकारकडून अनुदान

 या ई-ट्रॅक्टरची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत. हा ई-ट्रॅक्टर प्रामुख्याने शेतीतील कामासाठी वापरला जाणार आहे. १  एकर नांगरणी करण्यासाठी  इ- ट्रॅक्टरला केवळ ३०० रुपये खर्च येतो. या उलट डिझेल ट्रॅक्टर ला हाच खर्च १२०० ते १५०० रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळे दुरुस्तीने देखभाल खर्चातील बचती बरोबरच दैनंदिन वापरामध्ये देखील इ-ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांची पैशाची मोठी बचत करू शकतो. तसेच ऑटोनेक्स्ट कंपनीच्या ई- ट्रॅक्टर खरेदीवर महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ अंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या अनुदान मिळणार आहे.

टॅग्स :electric vehicleइलेक्ट्रिक कार / स्कूटरAgriculture Sectorशेती क्षेत्रpratap sarnaikप्रताप सरनाईकMaharashtraमहाराष्ट्र