हणमंत पाटील/ नितीन काळेल -
छत्रपती थोरले शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : मराठी भाषेला राजमान्यता मिळाली. आता सर्व भारतात लोकमान्यता मिळविण्याचे काम करायचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त मराठीच सक्तीची असेल. इतर काेणतीही भाषा सक्तीची नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी मांडली. परदेशी भाषांना पायघड्या घालताना देशातील इतर भाषांना विरोध योग्य नाही. सर्व भाषांचा सन्मान झालाच पाहिजे, पण मातृभाषा अधिक सन्मानित झाली पाहिजे, हीच सरकारचीही भूमिका आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. उद्घाटक ज्येष्ठ लेखिका डाॅ. मृदुला गर्ग, नूतन अध्यक्ष विश्वास पाटील, माजी अध्यक्ष डाॅ. तारा भवाळकर, स्वागताध्यक्ष मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांची दिलगिरी अन् टोलेबाजी...मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विचार मांडताना मोबाइलवर सतत बोलत असल्याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारीचा आज शेवटचा दिवस आहे. सर्वच पक्षांत बंडखोरी झालेली आहे. त्यामुळे बंडखोरांची मनधरणी करावी लागते.
उमेदवारी मागे घेण्यासाठी मोबाइलवर बोलावे लागले. त्यामुळे मी माफी मागतो, पण एक गोष्ट मला आवडली. एका अध्यक्षाने दुसऱ्या अध्यक्षांकडे सूत्रे दिली. नव्या अध्यक्षांनी आनंदाने स्वीकारली. असे राजकारणात झाले, तर किती चांगले होईल. यानंतर विचारमंडपात एकच हशा पिकला.
मराठी शाळांची गळती थांबविणे ही सरकारचीच नव्हे, तर समाजाचीही नैतिक जबाबदारी आहे. मराठी शाळा चालायलाच हवी, कारण उद्याचा ज्ञानेश्वर किंवा तुकोबा याच मराठी शाळांतून घडणार आहेत, अशा शब्दांत अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर बोट ठेवले.
‘साहित्य क्षेत्रात कोणीही राजकारण आणू नये’ मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सातारा जिल्ह्यातच सुमारे ५० वर्षांपूर्वी आणीबाणीच्या काळात साहित्य संमेलन झाले. दुर्गा भागवत या संमेलनाच्या अध्यक्षा होत्या. त्यावेळी आणीबाणीची निंदा करणारा ठराव झाला. विश्वास पाटील यांचे ‘पानिपत’ हे पुस्तक मी लहानपणी वाचले.
विचारांचे स्वातंत्र्य आपल्याला संविधानाने दिले आहे. त्याची गळचेपी होणार नाही, ते अबाधितच राहील. आम्ही कोणत्या संस्थांत हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे साहित्य क्षेत्रातही कोणी राजकारण आणू नये.”
Web Summary : CM Fadnavis asserted Marathi's mandatory status in Maharashtra at a literary event. He emphasized respecting all languages but prioritizing the mother tongue. He also addressed concerns about declining Marathi schools and urged against political interference in literature.
Web Summary : मुख्यमंत्री फडणवीस ने साहित्य सम्मेलन में कहा कि महाराष्ट्र में केवल मराठी अनिवार्य है। उन्होंने सभी भाषाओं का सम्मान करने लेकिन मातृभाषा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने मराठी स्कूलों के पतन पर चिंता व्यक्त की और साहित्य में राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ आग्रह किया।