गृह व वित्त मुख्यमंत्र्यांकडेच

भाजपाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात गृह आणि वित्त ही दोन महत्त्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडेच राहतील. विविध विभागांचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे.

खात्यांचे एकत्रीकरण : अध्यक्षपदासाठी खडसे, बागडे, जावळे चर्चेत

यदु जोशी - मुंबई

भाजपाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात गृह आणि वित्त ही दोन महत्त्वाची खाती मुख्यमंत्र्यांकडेच राहतील. विविध विभागांचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे. आघाडी सरकारप्रमाणो बाहेरच्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री लादले जाणार नाहीत, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रंनी दिली. 

साधारणत: मुख्यमंत्री स्वत:कडे नगरविकास विभाग ठेवतात, पण ते खाते मुंबईतील ज्येष्ठ नेत्याला दिले जाणार आहे. मुख्यमंत्री काही काळानंतर गृह विभाग एखाद्या सक्षम सहका:याकडे सोपवतील, अशीही शक्यता आहे. आघाडी सरकारच्या काळामध्ये बाहेरच्या जिल्ह्यांमधील मंत्र्यांकडे पालकमंत्री पद दिले जायचे. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीतील पक्षांतर्गत गटबाजीत विशिष्ट स्थानिक मंत्र्यालाच पालकमंत्री केले तर वाद होतील, या भीतीने तशी व्यवस्था करण्यात आलेली होती. आता भाजपाच्या नवीन सरकारमध्ये मात्र स्थानिक मंत्री हेच पालकमंत्री असतील. युती शासनाच्या काळात बहुतेक ठिकाणी स्थानिक मंत्र्यांकडेच पालकमंत्री पद दिलेले होते.  

विधानसभेच्या अध्यक्षपदासाठी  एकनाथ खडसे यांचे नाव आहे. त्यांनी अध्यक्षपद स्वीकारावे, यासाठी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रय} सुरू आहेत. मात्र खडसे यांना मंत्रिपद दिल्यास मराठवाडय़ातील ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ बागडे किंवा जळगाव जिल्ह्यातील नेते हरिभाऊ जावळे यांच्यापैकी एकाला अध्यक्षपद दिले जाईल. जावळे यांना लोकसभा व विधानसभा कामकाजाचा दीर्घ अनुभव आहे. बागडे हे युती सरकारच्या काळात मंत्री होते.  आघाडी सरकारमध्ये 4क् मंत्री होते. आता 3क् पेक्षा जास्त मंत्री नसतील. सुरुवातीला 15 जणांचेच मंत्रिमंडळ असेल आणि नंतर एकदा किंवा दोन वेळा विस्तार करून हा आकडा 3क् र्पयत नेला जाईल. सुरुवातीला काही मंत्र्यांकडे एकापेक्षा जास्त खाती दिली जातील आणि विस्तारात ती काढून इतरांना दिली जातील.

 

बांधकाम, सार्वजनिक उपक्रम एकत्र करणार

आता असलेल्या खात्यांपैकी काही ‘क्लब’ केली जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम आणि सार्वजनिक उपक्रम (एमएसआरडीसी) ही दोन खाती एकत्र केली जातील. युती सरकारमध्ये एकत्रित खात्याचा कारभार नितीन गडकरी यांच्याकडे होता. काही विभाग एकत्र केले जाऊ शकतात. ते असे - 1) महसूल आणि वने. 2) सहकार आणि पणन 3) जलसंपदा आणि कृष्णा खोरे व खारजमीन 4) वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य 5) कृषी, फलोत्पादन आणि जलसंधारण 6) ग्रामविकास आणि पाणीपुरवठा 7) सार्वजनिक बांधकाम आणि सार्वजनिक उपक्रम (एमएसआरडीसी). 

 

राइट टू 

सव्र्हिस कायदा

एखाद्या शासकीय कार्यालयात कुठल्याही नागरिकाचे काम विशिष्ट मुदतीतच झाले पाहिजे आणि झाले नाही तर संबंधित कर्मचारी, अधिका:याचे उत्तरदायित्व निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करणारा राज्य सेवा हमी कायदा (राइट टू सव्र्हिस) नवे भाजपा सरकार आणणार आहे. या कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी माहिती अधिकाराच्या धर्तीवर स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे.

 

मंत्र्यांच्या कामगिरीवर मोदी पॅटर्नने वॉच

मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांची कितपत अंमलबजावणी झाली याचा अहवाल त्यांना द्यावा लागेल. विविध विभागांच्या कामगिरीचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाणार आहे. प्रत्येक विभागाला असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा किती वापर झाला याचा हिशेब मंत्र्यांकडून घेतला जाणार आहे. मंत्र्यांची कामगिरी तपासणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पॅटर्न महाराष्ट्रात लागू होणार आहे.