महाराष्ट्रात केवळ फाईल्स फुगल्या!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये पूर्ण प्रामाणिकपणाने मदतकार्य करण्यात येत नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यात केवळ फाईल्स फुगविण्याचेच

- प्रमोद गवळी, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये पूर्ण प्रामाणिकपणाने मदतकार्य करण्यात येत नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यात केवळ फाईल्स फुगविण्याचेच काम झाले आहे, असा स्पष्ट आरोप स्वराज्य अभियान आणि अन्य संघटनांनी केला आहे.
महाराष्ट्र हे अन्य राज्यांच्या तुलनेत सुव्यवस्थित आहे, असे आपण मानत होतो. परंतु वस्तुस्थिती पाहिल्यानंतर आम्ही निराश झालो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तेथे उघडपणे पायमल्ली केली जात असल्याचे दिसते, असे स्वराज अभियानचे प्रमुख योगेंद्र यादव म्हणाले. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
स्वराज अभियानने दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये मदतकार्य करण्यावरून सहा महिन्यापूर्वी याचिका दाखल केली होती आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महिन्यापूर्वी कठोर निर्देशांसह आपला निकाल दिला होता. या आदेशाचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी विविध संघटनांनी पाहणी केली. स्वराज अभियानने एकता परिषद, जल बिरादरी आणि अन्य संघटनांसोबत राष्ट्रीय समन्वय साधून लातूर ते महोबा अशी ‘जल-हल पदयात्रा’ काढली होती. अशीच यात्रा तेलंगण आणि चंबळ ते बुंदेलखंड (६ ते १४ जून) पर्यंत काढण्यात आली. या दुष्काळग्रस्त भागांच्या दौऱ्यात आढळलेले तथ्य धक्कादायक आहे. त्यानुसार मराठवाड्यात पाण्याचा दुष्काळ आहे आणि पाणी माफियांमुळे समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे.