गोवंश हत्याबंदी केवळ सुरुवात

महाराष्ट्रात लागू केलेली गोवंश हत्याबंदी ही केवळ सुरुवात आहे, असे राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयास सांगितले व भविष्यात कदाचित

मुंबई : महाराष्ट्रात लागू केलेली गोवंश हत्याबंदी ही केवळ सुरुवात आहे, असे राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयास सांगितले व भविष्यात कदाचित इतर जनावरांची कत्तल करण्यावरही बंदी आणण्याचा विचार केला जाऊ शकेल, असे सूतोवाचही केले.
सरकारने लागू केलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत या बंदीचे समर्थन करताना अ‍ॅडव्होकेट जनरल सुनील मनोहर म्हणाले, की या बंदीचा धर्माशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार व एकूणच प्राण्यांविषयीच्या भूतदयेच्या भावनेने हा कायदा केला गेला आहे. असे असेल तर मग फक्त गाई, बैल आणि वासरांच्या हत्येवरच का बंदी घातली आहे?
बकऱ्या आणि बोकडांचेही जीव घेतले जातात त्याचे काय, असे न्यायालयाने विचारल्यावर अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणाले, की सुरुवात कुठून तरी करायची ती गाय आणि गोवंशापासून केली आहे. ही एक सुरुवात आहे. कदाचित (भविष्यात) इतर जनावरांच्या कत्तलीवरही बंदी आणण्याचा विचार केला जाऊ शकेल. आवश्यकता वाटल्यास तशी बंदी करण्याचाही सरकारला अधिकार आहे, असे ठाम प्रतिपादनही मनोहर यांनी केले. यावर मासे वगैरे मारण्यावर बंदी आणू नका, नाहीतर लोक महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यांत स्थलांतर करतील, अशी मार्मिक टिप्पणीही न्या. कानडे यांनी केली.
मद्याचे सेवन आणि विक्रीसाठी परवाना देतात तशी परवान्याची पद्धत मांस विक्रीसाठीही लागू करण्याचा विचार सरकारने करावा, अशी सूचना करताना न्या. कानडे म्हणाले, की याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप शिक्षेची तरतूद असलेल्या या कायद्यातील ५ (डी) या कलमाला आहे. या कलमानुसार राज्याबाहेर जनावरांची कत्तल करण्यास प्रतिबंध नाही.
एखाद्याला राज्याबाहेर मारलेल्या जनावरांचे मांस येथे आणून खायचे असेल, तर त्याला तसे का बरे करता येऊ नये? पण तसे न करून सरकार अप्रत्यक्षपणे राज्याबाहेरच्या जनावरांच्या कत्तलीवरही बंदी आणत आहे. हेच सूत्र पकडून एका याचिकाकर्त्याचे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय म्हणाले, की कलम ५ (डी) मनमानी आणि नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारे  आहे. कारण जगण्याच्या हक्कात कोणी काय खायचे हे ठरविण्याचा ज्याला त्याला अधिकार आहे. महाराष्ट्रातील पशुधनाचे जतन करणे हा जर कायद्याचा उद्देश असेल तर बाहेरच्या राज्यातून मांस आणण्यास परवानगी असायला हवी.
यास आक्षेप घेताना अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, महाराष्ट्रात जनावरे मारणे ही प्राणीमात्रांविषयीची क्रूरता आहे पण इतर ठिकाणी तसे केले तरी चालण्यासारखे आहे, असे सरकार कसे काय म्हणू शकेल? कुठेही कत्तल केली तरी ते क्रौर्यच आहे. खाण्यासाठी किंवा विक्रीसह अन्य कारणासाठी मांस जवळ बाळगण्यावर घातलेली बंदी यादृष्टीने नैमित्तिक आहे.
राज्यात जनावरांच्या जतनाविषयी १९७६ मध्येही कायदा केला गेला होता व त्यात गार्इंची कत्तल करण्यास बंदी होती. मात्र आता राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर गेल्या फेब्रुवारीपासून लागू झालेल्या नव्या सुधारित कायद्यानुसार बंदीमध्ये गार्इंसोबत आता बैल व वासरांचाही समावेश केला गेला आहे. एवढेच नव्हे तर परराज्यात मारलेल्या अशा जनावरांचे मांस जवळ बाळगणेही गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. शिवाय गाय, बैल व वासरांची कत्तलीसाठी विक्री करणे हा गुन्हा असून त्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत कैद व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठरविण्यात आली आहे. सरकारने खास करून या कलमाविषयीची भूमिका विषद करणारे प्रतिज्ञापत्र करावे, असे सांगून न्यायालयाने पुढील सुनावणी २० एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.