नियोजनातच सरली ९ वर्षे

शहराच्या पुढील २० वर्षांतील लोकसंख्या व क्षेत्रवाढीचा विचार करून मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी विकास आराखडा (डीपी) तयार केला जातो.

पुणे : शहराच्या पुढील २० वर्षांतील लोकसंख्या व क्षेत्रवाढीचा विचार करून मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी विकास आराखडा (डीपी) तयार केला जातो. पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम फेब्रुवारी २००७ पासून सुरू झाले असून, त्याला ९ वर्षे उलटून गेली, तरी अद्याप अंतिम मंजुरी देण्यात आलेली नाही. महापालिकेने मुदतीत आराखडा तयार केला नाही म्हणून तो ताब्यातून काढून घेणाऱ्या राज्य शासनाने एक वर्ष उलटले, तरी अद्याप त्याला मंजुरी दिलेली नाही. बिल्डरांचे हितसंबंध जोपासण्याच्या वाटाघाटी सुरू असल्याने उशीर केला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
महापालिकेच्या मागील विकास आराखड्याची ५ जानेवारी १९८७ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. सध्या त्याच विकास आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. नवीन विकास आराखडा तयार करण्यासाठी २३ फेब्रुवारी २००७ मध्ये इरादा जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर नगरअभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यावर शहराचा पुढील २० वर्षांचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. महापालिका प्रशासनाला डीपी तयार करण्यास साडेतीन वर्षे लागली. प्रशासनाने २०११ मध्ये डीपी नियोजन समितीकडे सोपविला. हा डीपी जाहीर करून त्यावर नागरिकांच्या हरकती नोंदविण्यात आल्या. नागरिकांनी ८७ हजार हरकती नोंदविल्याने त्यांची सुनावणी घेण्यातही बराच कालावधी लोटला. त्यानंतर महापालिकेच्या मुख्यसभेकडून लगेच मान्यता मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, डीपी तयार करताना कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाल्याने मुख्यसभेकडून त्याला मंजुरी मिळण्यास विलंब झाला. दरम्यान, मुदत संपल्याचे कारण दाखवून राज्य शासनाने पालिकेच्या ताब्यातून डीपी काढून विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे दिला.

शहरामध्ये आरोग्य, उद्याने, खेळाची मैदाने आदी सुविधा देण्यासाठी टाकण्यात आलेली तब्बल ३९० आरक्षणे शासन नियुक्त समितीने उठविली आहेत. त्यामुळे पुढील काळात उद्याने, दवाखाने व खेळांची मैदाने यासाठी जागाच उपलब्ध असणार नाही. आरक्षणे उठवून शहर नियोजनाच्या गाभ्यावर घाला घालण्यात आला आहे. ही आरक्षणे पूर्ववत ठेवण्याची जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.

स्मार्ट सिटी गवगवा; डीपीकडे दुर्लक्ष
शहर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट करण्यासाठी विकास आराखड्याचे खूप महत्त्व आहे. एकीकडे केंद्रातील व राज्यातील भाजपा सरकारकडून स्मार्ट सिटीचा डांगोरा पिटला जात असताना, विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यास मात्र टाळाटाळ केली जात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी दबावापोटी याला मंजुरी देण्यास उशीर होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच भाजपाच्या आमदारांना डीपीमध्ये काय बदल हवे आहेत, हे जाणून त्यांची स्वतंत्र बैठक घेतली.

शहरांच्या वाढीमध्ये विकास आराखड्याला प्रचंड महत्त्व असते. शहरातील नागरिकांना पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य, सांडपाणी व्यवस्था, उद्याने पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यासाठी महापालिकेला आवश्यक असलेल्या जागांवर आरक्षणे टाकणे, शहराचा विकास कोणत्या दिशेने झाला पाहिजे याची निश्चिती करणे आदी बाबींची पूर्तता विकास आराखड्यामध्ये केली जाते. विकास आराखड्याबरोबर बांधकाम विकास नियमावली (डिसी रूल) निश्चित केली जाते. त्यामध्ये घरांना बांधकामासाठी किती एफएसआय उपलब्ध असेल, टीडीआर वापरण्याचे धोरण काय असेल, बांधकाम परवानग्याची प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत नियम ठरविले जातात. दर २० वर्षांनी या नियमांचा आढावा घेऊन त्यामध्ये सुधारणा होत असल्याने ते खूप महत्त्वाचे असतात.