४३४ पैकी केवळ ३३ पोलीस बदल्या, नियुक्त्यांच्या शिफारशींमध्ये अनिल देशमुख यांनी सुधारणा केली

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती; संजय पांडे यांचा काहीही संबंध नाही.

मुंबई : अनिल देशमुख यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत  ४३४ पोलिसांच्या बदल्या व नियुक्त्यांची शिफारस पोलीस आस्थापना मंडळाने केली होती. त्यापैकी केवळ ३३ शिफारशीमध्ये  देशमुख यांनी सुधारणा केली, अशी माहिती राज्य सरकारनेउच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. 

सुधारणा केलेल्या निर्णयांची टक्केवारी केवळ ७.६ टक्के इतकी आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला दिली. 

‘किती प्रकरणांत गृहमंत्र्यांनी मंडळाचे आदेश बाजुला ठेवले? असा प्रश्न न्यायालयाने न्यायालयाने केला. त्यांना (सीबीआयचे वकील) त्याचे उत्तर देता आले नाही. मी त्याचे तुम्हाला उत्तर देतो. कृपा करून तुम्ही (सीबीआय) तपासासाठी त्याचा वापर करा. एकुण ४३४ बदल्यांची शिफारस करण्यात आली होती. केवळ ३३ प्रकरणांत सुधारणा करण्यात आली. अवघे ७.६ टक्के इतके हे प्रमाण आहे,’ असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी केला. 
पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांचे देशमुख यांच्याशी काहीही घेणे-देणे नाही. पांडे यांनी पोलीस महासंचालक पदाची सूत्रे एप्रिल २०२१ मध्ये स्वीकारली आणि त्यांचा भ्रष्टाचार प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. ते सरळमार्गी अधिकारी आहेत. त्यांचे बरेच आयुष्य सरकारविरोधात लढण्यात गेले. त्यांची वारंवार बदली होत असल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, असे खंबाटा यांनी म्हटले.
देशमुख गृहमंत्री असताना सीबीआयचे विद्यमान संचालक सुबोध जयस्वाल हे राज्याचे पोलीस महासंचालक होते. त्यामुळे सीबीआयच्या सध्या सुरु असलेल्या तपासासाठी जयस्वाल हेच पुरेसे आहेत. सीबीआयला केव्हा वाटले की, जयस्वाल वादाच्या भोवºयात येऊ शकतात, तेव्हा त्यांनी घाईघाईने संपूर्ण आरोप देशमुख यांच्यावर टाकला, असा युक्तिवाद करत खंबाटा यांनी याप्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडे वर्ग करण्याचा व निवृत्त न्यायामूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली हा तपास करण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. 
तपास करण्यामागे सीबीआयचा कोणताच अप्रामाणिक हेतू नाही. जयस्वाल यांच्या मर्जीनुसार देशमुख यांच्याविरोधात तपास करण्यात येत नाही, तर उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशानुसार हा तपास करण्यात येत आहे, असे सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तसेच राज्य सरकार म्हणत आहे, त्याप्रमाणे पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांच्या एकुण शिफारशींपैकी केवळ ७ टक्के शिफारशींमध्ये हस्तक्षेप करण्यात आला नाही. त्याबाबत अद्याप सीबीआयला तपास करायचा आहे, असे लेखी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

सीबीआयने सादर केली कागदपत्रे
- देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणासंबंधी चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने सप्टेंबर महिन्यात मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना समन्स जारी केले. त्यांच्यावरील समन्स रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 
- शुक्रवारी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला. तसेच दोन्ही पक्षांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्याची परवानगी दिली. तसेच सीबीआयने सीलबंद लिफाफ्यात सादर केलेली 
कागदपत्रेही न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतली.