कांद्याबाबत केंद्र सरकारच्या निर्यात शुल्क वाढीवरुन महाराष्ट्राचं राजकारण गेल्या दोन दिवसांपासून तापलं आहे. केंद्राने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २४१० रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधक आक्रमक झाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. केंद्र सरकारनं कांद्याला प्रति क्विंटलला २४१० रुपयांचा दिलेला भाव कमी आहे. त्याऐवजी प्रति क्विंटल चार हजार रुपयांचा भाव द्यावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च २४०० रुपयांमध्ये निघणार नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारनं निर्यात शुल्क कमी करावं, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.
विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेवरुन आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत आम्ही नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे, अशी माहिती दिली. केंद्राने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २४१० रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. हा दरही वाढून मिळावा तसेच २ लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त खरेदीची आवश्यकता भासल्यास ती देखील केंद्राने करावी अशी विनंती आपण केंद्राला केली आहे. साठवणूकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्यशासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला अमित शाह यांना फोन-
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या जपानच्या दौऱ्यावर आहेत. स्टेट गेस्ट म्हणून फडणवीस यांना जपानकडून निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र जपान दौऱ्यावर असताना देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नाबाबत सूत्र फिरवली. देवेंद्र फडणवीस ट्विट करत म्हणाले की, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. त्यानंतर आज कांदा उत्पादकांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याचे काम आज केंद्र सरकारने केले आहे. केंद्र सरकारने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. २४१० प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल, असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं.
‘कांद्याची महाबँक’ संकल्पना-
‘कांद्याची महाबँक’ ही संकल्पनाही आम्ही राबवत आहोत. यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू समिती निर्णय घेत आहे. १३ ठिकाणी कृषक समृध्दी प्रकल्प उभारणार आहोत. याठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी १० लाख टन इतकी शास्त्रोत्क पध्दतीने साठवणूक क्षमता उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. यातून प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्षरित्या ६० हजारपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होऊन कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. कांदा बाजाभाव घसरणीबाबत विविध शिफारशींवर सुध्दा विचार सुरु आहे. यामध्ये काही तात्काळ अमंलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजना सुध्दा करण्यात येत आहेत, असेही एकनाथ शिंदे यांनी शेवटी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.