अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची याचिका फेटाळली

मालेगाव बॉम्बस्फोट २००६, लोकल साखळी बॉम्बस्फोट २००६ आणि जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटाच्या तपास अधिकाऱ्यांची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चौकशी करावी, अशी

मुंबई : मालेगाव बॉम्बस्फोट २००६, लोकल साखळी बॉम्बस्फोट २००६ आणि जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटाच्या तपास अधिकाऱ्यांची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चौकशी करावी, अशी
मागणी करणारी जनहित याचिका शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या तिन्ही केसेसचा अपील सर्वोच्च
व उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या टप्प्यावर आपण हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मोठमोठ्या बॉम्बस्फोट प्रकरणांत पोलीस ठरावीक एका समाजाच्या लोकांना अटक करतात. जबरदस्तीने त्यांच्याकडून कबुलीजबाब घेतात. मालेगाव २००६, लोकल साखळी बॉम्बस्फोट २००६ आणि जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील आरोपींकडूनही पोलिसांनी जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेतला.
न्यायालयापुढे खोटे साक्षीपुरावे सादर करून आरोपींना गुंतवण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका आशिष खेतान यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मालेगाव २००६ केसमध्ये विशेष न्यायालयाने आरोपींना आरोपमुक्त करण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले का, अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली होती.
शुक्रवारच्या सुनावणीत विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी मालेगाव २००६ बॉम्बस्फोटाप्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्याशिवाय लोकल साखळी बॉम्बस्फोट (७/११) प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तर जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, अशीही माहिती खंडपीठाला दिली.
या सर्व केसेस सर्वोच्च किंवा
उच्च न्यायालयांपुढे प्रलंबित
असल्याने आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने खेतान यांची याचिका फेटाळली. (प्रतिनिधी)