लाभाचे पद भोवले; सावंत, वायकर यांची नियुक्ती रद्द

पदे स्वीकारण्यास दोघांनी आधीच नकार दिला होता

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांची महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदी तर आ. रवींद्र वायकर यांची मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्य समन्वयकपदी करण्यात आलेली नियुक्ती राज्य शासनाने अखेर रद्द केली आहे. ही पदे स्वीकारण्यास दोघांनी आधीच नकार दिलेला होता.

सावंत हे मोदी सरकारमध्ये अवजड उद्योग खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते पण महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या राजकारणात शिवसेना मोदी सरकारमधून बाहेर पडली. त्यामुळे सावंत यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. केंद्रीय मंत्रिपदाने अशी हुलकावणी दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र संसदीय समन्वय समिती स्थापन केली. तीन सदस्यांच्या या समितीच्या अध्यक्षपदी सावंत यांची मुख्यमंत्र्यांनी अलिकडेच नियुक्ती केली होती आणि त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला होता. तसेच मंत्रिपदासाठीचे भत्ते, दिल्लीत कार्यालय, कर्मचारी वर्ग त्यांना पुरविण्यात येईल,असे आदेशात म्हटले होते. मात्र लाभाचे पद (ऑफीस ऑफ प्रॉफिट) हा नवा मुद्दा सावंत यांच्या नियुक्तीच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. खासदार असलेले सावंत हे मंत्री म्हणून भत्ते कसे घेऊ शकतात, असा वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला.

नकार कळवला होता
वायकर हे मुंबईतील जोगेश्वरीचे आमदार असून यावेळी त्यांना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकले नव्हते. त्यामुळे सीएमओमध्ये मुख्य समन्वयक नेमून त्याना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र, सावंत व वायकर या दोघांनीही पद स्वीकारण्यात आपल्याला रस नसल्याचे शासनाला कळविले होते.