शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'आम्ही अशा धमक्यांपुढे झुकणार नाही', असीम मुनीरच्या धमकीवर भारताचे सडेतोड उत्तर
2
एअर इंडियाने मोठा निर्णय घेतला! वॉशिंग्टन डीसीला जाणारी सर्व विमान उड्डाणे रद्द केली; १ सप्टेंबरपासून...
3
'एका व्यक्तीच्या मूर्खपणामुळे देशाचे नुकसान..; केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजूंचा काँग्रेसवर घणाघात
4
मुंबई: दहीहंडीचा सराव करताना दहिसरमध्ये चिमुरड्या बालगोविंदाचा मृत्यू; कुटुंबावर शोककळा
5
बँका मिनिमम बॅलन्स का ठेवतात? 'या' कारणामुळे तुमच्या खात्यातून कापले जातात पैसे!
6
'भारतात शिक्षण, आरोग्य सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेलंय'; सरसंघचालक भागवतांनी व्यक्त केली चिंता
7
एअर इंडियामागची पीडा काही संपेना! आता लँडिंगनंतर दरवाजेच उघडले नाही; तासभर अडकून राहिले प्रवासी
8
भाजपाकडून विधानसभा निवडणूक लढवलेला नेता चकमकीत ठार, अनेक गुन्ह्यांत होता वाँटेड
9
देवदर्शनासाठी जाणारी पिकअप १०० ते १५० फूट दरीत; ३० महिला जखमी, तिघांचा मृत्यू, खेड तालुक्यातील घटना
10
बाजारात तेजी परतली! सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये मोठी वाढ, टाटा-SBI सह 'या' शेअर्सचा गुंतवणूकदारांना दिलासा
11
शाब्बास पोरी! देशसेवेचं स्वप्न पाहिलं- सत्यात उतरवलं अन् झाली IAS; हार मानलीच नाही..
12
डोनाल्ड ट्रम्प झाले 'वसुली भाई'; चिप निर्यातीचा लायसन्स देण्यासाठी आता कंपन्यांकडून मागताहेत पैसे
13
Janmashtami 2025: १० ऑगस्ट रोजी सुरू झाली आहे कृष्ण नवरात्र; त्याची सांगता कधी आणि कशी?
14
MS Dhoni: "तुला आयपीएल खेळायचं आहे", चाहत्याची कमेंट, धोनीनं काय उत्तर दिलं? पाहा
15
भटक्या कुत्र्यांना पकडा आणि..., सर्वोच्च न्यायालयाने दिले सक्त आदेश
16
“भाजपा-महायुती लुटेरे, केंद्रात-राज्यात राज्यघटनेच्या विचाराचे सरकार आणू”; काँग्रेसचा एल्गार
17
Janmashtami 2025: पती-पत्नीचे नाते राधा-कृष्णासारखे व्हावे, म्हणून जन्माष्टमीला करा 'हे' वास्तू उपाय!
18
१५० सेवा, ३ कोटी प्रवासी, ७५ हजार कोटींचे उत्पन्न; ‘वंदे भारत’ची महाराष्ट्रात काय स्थिती?
19
मध्य प्रदेशात भीषण अपघात, जीप आणि दुचाकीच्या धडकेत 5 जणांचा जागीच मृत्यू; नेमकं काय घडलं?
20
हत्तीजवळ जाऊन फोटो काढणे भोवले; तरुणाला पायाखाली चिरडले, पाहा धक्कादायक Video...

ओबीसी आरक्षणाचा पेच कायम!, १९ जुलैला पुढील सुनावणी 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 13, 2022 05:57 IST

राज्यातील ९२ नगर परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या संदर्भात आज कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. यापूर्वी जाहीर झालेल्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमास स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बांठिया समितीने सादर केलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी पुढील सुनावणी येत्या १९ जुलैला होणार असून, तोपर्यंत पुढील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करू नये, असे निर्देश कोर्टाने दिले.  

न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमाेर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे तुषार मेहता यांनी केली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नियुक्त केला आहे. आयोगाचा अहवाल आता प्राप्त झाला आहे. या अहवालाचा अभ्यास होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्या अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे केली. त्यावर, आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया कशी थांबविता येईल, असा सवाल कोर्टाने  न्यायालयाने केला. तर, आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या ओबीसी उमेदवारांवर अन्याय होईल, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.

यासंदर्भात निवडणूक आयोगाची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावेळी निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी एक आठवड्याने निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यास संमती दिली. 

ठरल्याप्रमाणेच निवडणुका घ्या यावेळी आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या ९२ नगर परिषदांच्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नाही. परंतु ज्या नगर परिषदा व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित व्हायचा आहे, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या १९ जुलैला होईल. यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सुनावणीकडे लक्ष

  • ज्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही, तेथील ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून आहे. 
  • आयोगाने विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विभागवार मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींचे लोकसंख्येतील प्रमाण निश्चित केले आहे. 
  • या महापालिका, जिल्हा परिषदा व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य १९ जुलैला ठरणार आहे.
टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयOBC Reservationओबीसी आरक्षणMaharashtraमहाराष्ट्र