यदु जोशी -मुंबई : जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या (ओबीसी) सर्वच जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रिक्त झाल्याचे समजून त्यानुसार या संस्थांच्या उर्वरित कालावधीसाठी सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भराव्या असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केल्याने या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण शून्य झाले आहे. तूर्त सहा जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसंदर्भात आयोगाने आदेश काढला असला तरी आयोगाने या आदेशात मांडलेली भूमिका बघता आगामी काळात निवडणुका होणाऱ्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर येणार असे स्पष्टपणे दिसते.
राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या ज्या पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे त्या ठिकाणच्या ओबीसी राखीव जागा रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्चच्या आदेशाच्या आधीन राहून घेतला होता. मात्र हे करताना नागपूर जिल्ह्यातील सात, अकोला जिल्ह्यातील एक आणि वाशिम जिल्ह्यातील दोन पंचायत समित्यांमधील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसल्याने त्या ठिकाणच्या ओबीसी जागा कायम ठेवल्या होत्या. मात्र, आज त्या देखील रद्द केल्या. त्यात काटोल, नरखेड, पारशिवनी, मौदा, कामठी, नागपूर ग्रामीण, कुही (नागपूर), कारंजा, मानोरा (वाशिम) आणि तेल्हारा (अकोला) या पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या ठिकाणीदेखील ओबीसी राखीव जागा रद्द करण्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहून घेतली आहे.
निवडणूक आयोगचे काय म्हणणे?या संबंधीचा आदेश काढताना राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, आयोगाने आपल्या पॅनेलवरील वकिलांशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अन्वयार्थ व त्यानुसार होणारे परिणाम या बाबत सल्लामसलत केली असता कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी न्यायालयाने आदेशात नमूद केलेल्या तीन चाचण्या पूर्ण केल्याशिवाय राज्य शासनाला ठरविता येणार नाही. नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा या कमाल आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेत असो वा नसो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्या सर्व रिक्त झाल्या आहेत, असे विधिमत असल्याचे आयोगाने बुधवारी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट केले. याचा अर्थ एकूण आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी वा जास्त असलेल्या अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या ठिकाणी निवडणुका पुढील काळात होणार आहेत तेथेही ओबीसी आरक्षण शून्य राहील.
या प्रकरणातील एक याचिकाकर्ते विकास किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ओबीसी कमिशन नेमावे व त्यांची जनगणना करावी असे निर्देश राज्य शासनाला द्यावेत अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.
आरक्षण वाचवायचे असेल तर काय?- आता राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या त्रिसूत्रीची तातडीने अंमलबजावणी केली तरच ओबीसी आरक्षण वाचू शकते. - ओबीसींसाठी समर्पित, अभ्यासू लोकांचे कमिशन नेमणे - ओबीसींची सांख्यिकीय माहिती (जनगणना) प्राप्त करणे आणि - ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना आरक्षण देणे या त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी राज्य शासनाला करावी लागणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.सहा जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांतील ओबीसी जागारद्द झाल्याने त्या खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण ठरविण्यासाठी सोडतीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोेगाने बुधवारी जाहीर केला.