ओबामांचे ते आयुष्य! ...आणि आमचे ?

नुकत्याच झालेल्या भारत दौऱ्यात राजधानी दिल्लीच्या प्रदूषित हवेत तब्बल तीन दिवस श्वास घेतल्याने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचे आयुष्य म्हणे सहा तासांनी घटले.

म्हणे, आयुष्य ६ तासांनी घटले :
जगभराचा ताप वाढविणाऱ्या अमेरिकेचे काय ?
गजानन दिवाण - औरंगाबाद
नुकत्याच झालेल्या भारत दौऱ्यात राजधानी दिल्लीच्या प्रदूषित हवेत तब्बल तीन दिवस श्वास घेतल्याने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचे आयुष्य म्हणे सहा तासांनी घटले. अमेरिकन माध्यमांचे हे गणित आयुष्य दिल्लीत घालवणाऱ्या दिल्लीकरांना लावले तर त्यांचे आयुष्य राहिले ते किती?
तरी बरे अख्ख्या जगाच्या नाकासमोर सूत धरायला लावील, अशा जागतिक ‘पर्यावरण पापा’ची धनी अमेरिकाच आहे! अन्य शहरांच्या तुलनेत दिल्लीच्या हवेत हानिकारक प्रदूषण पसरविणारे २.५ मायक्रॅनपेक्षा सूक्ष्म कण (आरपीएम) सर्वाधिक असल्याने या सूक्ष्म कणांमुळे श्वसनासंबंधीचे आजार, फुप्फुसाचा कर्करोग, हृदयरोग आदी आजार बळावतात. त्याचे गणित घालून अमेरिकन माध्यमांनी हा ‘सहा तासांचा’ शोध लावला आहे. ओबामांच्या दौऱ्याच्या काळात दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी अमेरिकेने १,८०० स्विडीश एअर प्युरीफायर्स देखील खरेदी केले होते. अशी काळजी अमेरिका जगभराचा ‘ताप’ वाढविणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाबाबत का घेत नाही? ‘क्योटो करारा’बाबत चालढकल करणाऱ्या अमेरिकेने दिल्लीच्या प्रदूषणावर बोट ठेवणे म्हणजे निव्वळ दांभिकपणा नव्हे काय? असे काही प्रश्न ‘लोकमत’ने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांसमोर उपस्थित केले. अमेरिकेने दुसऱ्या देशातील प्रदूषणावर असे बोट ठेवणे किती योग्य, या प्रश्नावर याच संस्थेचे उपमहासंचालक चंद्रा भूषण म्हणाले, की कार्बन उत्सर्जन आणि वायूप्रदूषण हे दोन वेगवेगळे प्रकार आहेत. कार्बन उत्सर्जनामुळे वातावरणातील बदलाला सामोरे जावे लागते. कोरडा दुष्काळ, अतिपाऊस ही त्याचीच अपत्ये. श्वसनाचे आजार, कर्करोगासारखे गंभीर आजार हे वायू प्रदूषणाची अपत्ये. त्यामुळे दोन्ही प्रदूषणांचा परिणाम हा गंभीरच आहे. सातपुडा फाउंडेशनचे अध्यक्ष किशोर रिठे म्हणाले, की कार्बन उत्सर्जन होते हेच अमेरिकेने खूप उशिरा मान्य केले. मात्र आता त्यांनी वातारणातील बदल रोखण्यासाठी पुढाकार घेण्यास प्रारंभ केला आहे. जगण्याची शैली व तेथील वातावरण यामुळे उत्सर्जन कमी करणे अमेरिकेला तेवढे सोपे नाही.

रोखायचे कसे ?
वातावरणातील बदल रोखायचे कसे, याचे उत्तर फ्रेंड्स आॅफ द अर्थ इंटरनॅशनलच्या प्रमुख जगोडा मुनीक यांनी दिले. खनिज इंधनांचा बेसुमार वापर थांबवायला हवा़ कोळसा, औष्णिक वीजनिर्मिती कमीत कमी करायला हवी़ कार्बन उत्सर्जनात अधिकाधिक कपात करायला हवी़ अन्न प्रणालीत बदल करायला हवा आणि जंगलतोड थांबवायला हवी.

हवामानातील झपाट्याने होणारे बदल रोखण्यासाठी हा करार त्वरित होणे गरजेचे असल्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी स्पष्ट केले. पुढे काहीच केले नाही. या परिषदेच्या आधी अमेरिकेने चीनसोबत करार करून आमचा देश २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात २८ ते ३०% कपात करेल, असे जाहीर केले. या देशाची ही दांभिकता ‘फ्रेंड्स आॅफ अर्थ’ या संस्थेने या परिषदेतच समोर आणली. जगभराला ताप ठरलेली तापमानवाढ रोखायची असेल तर अमेरिकेसह सर्वच विकसित देशांना कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ८०%पर्यंत खाली आणावे लागेल, असे या संस्थेने स्पष्ट केले.

1997 साली झालेल्या ‘क्योटो’ करारानुसार ‘जो करेल तो भरेल’ हे तत्त्व अवलंबिण्यात आले. म्हणजे जो देश जास्ती कार्बन वायू सोडेल त्याची भरपाई तो करेल. या करारातून अविकसित व विकसनशील देशांना वगळले होते.

2012२०१२ सालापर्यंतच या कराराची मुदत होती. यावर्षी पॅरिसमध्ये होणाऱ्या परिषदेत हा करार होण्याची शक्यता आहे. पेरूची राजधानी लिमा येथे १ ते १३ डिसेंबरदरम्यान हवामान बदलावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत या कराराची पूर्वतयारी होणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही. या परिषदेतही अमेरिकेचा दुटप्पीपणा उघड दिसला.

दिल्लीतील
सेंटर फॉर
सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंटच्या महासंचालक सुनीता नारायण म्हणाल्या, की अमेरिकेने दररोज दोन तासांचे हे गणित कसे मांडले मला माहीत नाही.

दिल्ली, पुण्यासारख्या शहरांत वायुप्रदूषण प्रचंड वाढले आहे आणि त्यामुळे आयुष्य देखील कमी झाले आहे. ते कितीने कमी झाले हे मोजत बसण्यापेक्षा आपण आतातरी हा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

कार्बन उत्सर्जनात नंबर दोनवर असलेल्या अमेरिकेने कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालायला हवा. क्योटो करारबाबत सकारात्मक पाऊल उचलायला हवे.