मुंबई : मंत्रालयामध्ये प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या फेस डिटेक्शनवर आधारित एफआरएस तंत्रज्ञानामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ होण्याबरोबरच शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती येण्यात मदत होणार आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वांना या प्रणालीसाठीची आवश्यक नोंदणी करून घ्यावी लागणार आहे. या प्रणालीमुळे मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख सुनिश्चित होणार आहे. अनधिकृत प्रवेशाला चाप बसणार आहे. तसेच, मंत्रालयातील गर्दीवर नियंत्रण येऊन शासकीय कामकाजात अधिक सुलभता येऊ शकेल.
अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या प्रवेशासाठी फेस डिटेक्शनसंदर्भातील नोंदणी करणे आवश्यक राहील. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या फेस रीडिंग संदर्भातील आवश्यक डेटा हा तातडीने अपलोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
१०,५०० कर्मचाऱ्यांचा तपशील सादर
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त मंत्रालयातील १० हजार ५०० अधिकारी/कर्मचारी यांचा तपशील सदर प्रणालीमध्ये सादर करण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने कार्यान्वयन कंपनीमार्फत सर्व प्रवेशद्वारांवर फेशियल रिकग्निनेशन यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात आली आहे.
जानेवारी २०२५ पासून मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचारी यांना फेशियल रिकग्निनेशन व आरएफआयडी कार्ड आधारित प्रवेश देण्यात येत आहे. अभ्यागतांना तसेच क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांना डीजी प्रवेश या ॲप आधारित ऑनलाइन प्रणालीमार्फत मंत्रालय प्रवेश देण्यात येणार आहे.