आता महिला पोलीस पाटील!

गेल्या काही वर्षांपासून स्थगितीमध्ये अडकलेल्या पोलीस पाटील भरतीला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविताना त्यात महिलांनाही ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नाशिक : गेल्या काही वर्षांपासून स्थगितीमध्ये अडकलेल्या पोलीस पाटील भरतीला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविताना त्यात महिलांनाही ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उपरोक्त निर्णयामुळे महसुली गावात पोलीस पाटील म्हणून महिलांना संधी उपलब्ध झाली असून, सामाजिक सन्मानाबरोबरच तीन हजार रुपयांचे मानधनही दरमहा दिले जाणार आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये भरतीसाठी चढाओढ होण्याची शक्यता आहे. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास साडेआठशे पोलीस पाटलांची पदे रिक्त असून, ती भरण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तयारी केली जात आहे. दहावी पास अशी शैक्षणिक अट त्यासाठी घालण्यात आली असून, पोलीस पाटलाचे कर्तव्य व जबाबदारी याबाबत लेखी परीक्षा घेऊन नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. प्रत्येक महसुली गावात एक, याप्रमाणे या नियुक्त्या केल्या जातील. पोलीस औटपोस्ट असलेली गावे मात्र वगळण्यात येतील; शिवाय सर्व समाजघटकांना त्यात स्थान मिळावे म्हणून जातनिहाय आरक्षणही ठेवण्यात आले आहे. त्यातून सामाजिक समता व सौहार्दाच्या वातावरण निर्मितीत हातभार लागेल. दहा वर्षांसाठी ही नियुक्ती असेल. त्यानंतर कामकाजाचा आढावा घेऊन त्यास वाढ देण्याची तरतूद आहे. (प्रतिनिधी)

आदिवासी
तालुक्यांमध्ये पेच
शासनाने पोलीस पाटील भरतीसाठी महिलांना आरक्षण व त्यातही शिक्षणाची अट टाकल्यामुळे आदिवासी तालुक्यांमध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत पेच निर्माण झाला आहे.
पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, कळवण तालुक्यातील अति दुर्गम भागातील गावांमध्ये महिला असल्या तरी त्यांच्या शिक्षणाबाबत मोठा प्रश्न आहे. मात्र पात्र उमेदवार न मिळाल्यास सदरच्या जागेवर अन्य
संवर्गातून नेमणूक करण्याची मुभा दिली आहे.