नोकऱ्यांना आता प्रादेशिक सीमा !

सरकारी नोकरभरतीमधील प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी यापुढे प्रदेशनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय पदे भरण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधिन असून, त्यावर अभ्यास करण्यासाठी वित्तमंत्री

यदु जोशी, मुंबई
सरकारी नोकरभरतीमधील प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी यापुढे प्रदेशनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय पदे भरण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधिन असून, त्यावर अभ्यास करण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय अंमलात आला तर विदर्भ आणि मराठवाड्यावरील आजवरचा अन्याय दूर होऊ शकेल, मात्र त्याचवेळी प. महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते.
घटनेच्या कलम ३७१(२)नुसार महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी निधीच्या समन्यायी वाटप करण्याचे निदेश शासनास देण्याचे अधिकार आहेत. तसेच शासकीय नोकऱ्यांचा अनुशेष दूर करण्याबाबतही आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींकडे आणि राज्यपाल सी. विद्यासागर राव याबाबत नजीकच्या काळात काय निर्णय घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.
प्रादेशिक नोकरभरतीबाबत मुनगंटीवार समिती नेमताना ऐतिहासिक नागपूर करारातील कलम ८चा आधार घेतला असल्याचे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. विभागीय लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकर भरती करताना कोणत्या विभागाला किती प्रतिनिधित्व असावे, याचा अभ्यास उपसमिती करणार आहे. या उपसमितीत नगरविकास आणि गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील हे सदस्य असतील. ही उपसमिती शासकीय सेवेमध्ये नागपूर, अमरावती, कोकण व नाशिक या महसूल विभागातील उमेदवार कमी प्रमाणात का येतात याचा आढावा घेईल. या विभागांमधून जास्तीतजास्त उमेदवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धात्मक परीक्षांना बसावेत म्हणून उमेदवारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी उपाययोजना सूचवेल आणि धोरणात्मक निर्णयही घेईल. उपसमिती तीन महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. जाणकारांच्या मते सध्या विदर्भाच्या वाट्याला ११ टक्के, मराठवाड्याच्या हिश्याला १३ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाट्याला ७६ टक्के नोकऱ्या आहेत.

———————————————
काय म्हणाले होते यशवंतराव
१९६० मध्ये विदर्भासह महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले तेव्हा तत्कालिन विधानसभा सदस्य आणि कम्युनिस्ट नेते कॉ.ए.बी.बर्धन यांनी प्रादेशिक लोकसंख्येच्या अनुपातात नोकऱ्यांची कायद्यात तरतूद करण्याची मागणी केली होती. तेव्हा, ‘३७१(२) (क) या कलमात तशी तरतूद आधीच असल्याने सरकार त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बांधिल आहे आणि म्हणून वेगळी तरतूद पुन्हा करण्याची गरज नाही, असे उद्गार तत्कालिन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी काढले होते.———————-
एमपीएससीने दिले होते पत्र
निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी तत्कालिन राज्यपाल के.शंकरनारायणन यांना एक पत्र देऊन लोकसंख्येच्या अनुपातात विभागवार नोकऱ्या देण्याची मागणी केली होती. तसे निदेश देण्याचे घटनादत्त अधिकार राज्यपालांना आहेत, याची आठवणही त्यांनी करून दिली होती. पण त्यावर कार्यवाही झाली नाही.
———————————————