न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच अधिसूचना

९५ गावांच्या पुनर्विकासासाठी ४ चटईक्षेत्र देण्याची अंतिम अधिसूचना काढण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे

नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- सिडको कार्यक्षेत्रामधील ९५ गावांच्या पुनर्विकासासाठी ४ चटईक्षेत्र देण्याची अंतिम अधिसूचना काढण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. शक्य तितक्या लवकर ही परवानगी मिळावी यासाठी शासन सिव्हिल अप्लिकेशन दाखल करणार असून याविषयी पुढील कार्यवाही करण्याची जबाबदारी कोकण विभागाच्या सहायक नगररचना संचालकांवर सोपविण्यात आली आहे.
नवी मुंबई वसविण्यासाठी ठाणे व रायगड जिल्ह्यामधील ९५ गावांतील शंभर टक्के जमीन शासनाने संपादन केली. प्रकल्पग्रस्तांना अत्यंत तुटपुंजा मोबदला देण्यात आला होता. १९७० पासून पुढील ४५ वर्षांमध्ये शासनाने गावठाण विस्तार योजना राबविली नाही. परिणामी वाढलेल्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी घरे कुठे बांधायची, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. नागरिकांनी जुने घर तोडून व घराला लागून असलेल्या जागेत गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांची घरे अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर सिडको व महापालिकेच्यावतीने कारवाई केली जाते. गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करावी यासाठी प्रकल्पग्रस्त संघटना, लोकप्रतिनिधी यांनी वारंवार सिडको विरोधात लढा दिला. त्यानुसार २००७ पर्यंत बांधलेली व नंतर जानेवारी २०१२ पर्यंतची घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गावठाणांच्या पुनर्बांधणीसाठी ४ एफएसआय देण्याची घोषणा केली. जवळपास २० हजार बांधकामांना याचा लाभ होणार आहे. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जुलै २०१४ मध्ये जनहित याचिका दाखल झाली होती. आॅगस्ट २०१४ ला आदेश दिले होते. अशाप्रकारे वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करणेपूर्वी अशा वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे अनुषंगाने पायाभूत सुविधा व सार्वजनिक सुविधा व वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून आघात मूल्यमापन अहवाल (इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट) तयार करून त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय शासनाने अंतिम अधिसूचना निर्गमित करू नये असे आदेश दिले आहेत.
शासनाच्या नगररचना विभागाने सर्व सोपस्कार पूर्ण करून शक्य तितक्या लवकर अंतिम अधिसूचना काढण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. याविषयी कोकण विभागाचे सहायक संचालक नगररचना यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. १६ आॅगस्टला याविषयी पत्र त्यांना दिले आहे. नवी मुंबई महापालिकेने २०१२ मध्ये आघात मूल्यमापन अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल आॅगस्ट २०१५ मध्ये शासनाकडे पाठविला आहे. याशिवाय सिडकोनेही मार्च २०१६ मध्ये त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. याच्या प्रतीही शासनाने सहायक संचालकांकडे पाठविल्या आहेत. त्यांनी सरकारी वकिलांशी संपर्क साधून उच्च न्यायालयामध्ये सिव्हिल अ‍ॅप्लिकेशन, नोटीस आॅफ मोशन दाखल करावे अशा सूचना दिल्या आहेत.
>न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
शासनाच्यावतीने न्यायालयात कधी म्हणणे सादर केले जाणार याकडे ९५ गावांमधील प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने मंजुरी दिल्यानंतर चार एफएसआयचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. याचा फायदा महापालिका कार्यक्षेत्रामधील १४ हजार व सिडको कार्यक्षेत्रामधील ६ हजारपेक्षा जास्त बांधकामांना होणार आहे.
सिडकोसह पालिकेचा अहवाल
गावठाणांना चार एफएसआय देण्यासाठी महापालिकेने मे २०१२ मध्ये आघात मूल्यमापन अहवाल (इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट) तयार केला आहे.
चार एफएसआयच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सुविधा, वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून अहवाल तयार करून तो मे २०१५ मध्ये शासनाकडे पाठविला आहे.
याशिवाय सिडकोनेही आघात मूल्यमापन अहवाल तयार केला असून तो २७ एप्रिल २०१६ रोजी शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे.
तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना
उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय चार एफएसआयची अंतिम अधिसूचना काढता येणार नाही. यामुळे कोकण विभागाचे सहायक संचालक नगररचना यांनी सरकारी वकिलांशी संपर्क साधून तत्काळ सिव्हिल अ‍ॅप्लिकेशन सादर करण्याचे निर्देश १६ आॅगस्टला पाठविलेल्या पत्राद्वारे दिले आहे.
>शासनाच्या प्रस्तावित योजनेमध्ये सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या गावठाण व गावठाणालगत संयुक्तिकपणे निर्देशित केलेल्या हद्दीमधील सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी व त्यांच्या वारसांनी बांधलेल्या घरांचा समावेश.
समूह विकास योजनेत भूखंडाचे किमान क्षेत्र ४ हजार चौरस मीटर असणार आहे. तसेच तेथे नियोजनविषयक अडचणी असल्यास भूखंडाचे क्षेत्र २ हजार चौरस मीटरपर्यंत होवू शकेल.
या भूखंडावर कमाल ४ चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर करता येईल. पुनर्विकासाची पात्रता ही घराच्या जोत्याचे क्षेत्र अधिक २५ टक्के असणार आहे.
समूह विकास आराखडा तयार करताना क्लस्टरमधील जी घरे नियमानुकूल करता येतील अशी घरे न तोडता त्याच क्लस्टरमध्ये नियमित करण्यात येवू शकतात. ज्यांची साडेबारा टक्केची पात्रता शिल्लक आहे त्यांना वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक म्हणून ती दिली जावू शकते.
जी घरे नियमानुकूल करता येणार नाहीत अशा घरांना तोडून पुनर्विकास करण्यासाठी वाढीव प्रोत्साहनपर लाभापोटी १०० ते १५० टक्के अधिक क्षेत्र चटई निर्देशांकाच्या स्वरूपात देता येवू शकते.
>शासनाच्या योजनेची वैशिष्ट्ये
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमानुकूल करणे व मूलभूत सुविधा देणे
पुनर्विकासाद्वारे नियोजित रस्ते, मूलभूत सुविधा पुरविणे
प्रकल्पग्रस्तांनी विस्कळीतपणे बांधलेली घरे नियोजनबद्धपणे विकसित करणे
कुटुंबांच्या वाढत्या गरजांची पूर्तता करणे
प्रकल्पग्रस्तांच्या राहणीमानाचा स्तर उंचावणे