महाविकास नव्हे; विसंवादी सरकार अंतर्विरोधातूनच पडेल, चंद्रकांत पाटील यांची टीका

सरकारवर रिमोट आहे पण तो मुख्यमंत्र्यांचा नाही हे मी सांगण्याची गरज नाही.

मुंबई : तीन पक्षांच्या तीन भूमिका आणि त्यातून निर्माण झालेला विसंवाद हा या सरकारचा पाया आहे. हे सरकार पाच वर्षे काय टिकणार. ते पडण्यासाठी आपसातील अंतर्विरोध पुरेसे आहेत. मुख्यमंत्र्यांची १०० दिवसांतील काही खास कामगिरीच दिसत नसेल तर त्याचे मूल्यांकन काय करणार? आपल्या खात्याचे मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही आपणच आहोत या अविर्भावात काही मंत्री काम करीत आहेत. सरकारवर रिमोट आहे पण तो मुख्यमंत्र्यांचा नाही हे मी सांगण्याची गरज नाही.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कर्जमाफी योजनेची अत्यंत वेगवान अंमलबजावणी होतेय, तरीही आपला विरोध का?
गेल्या दोन वर्षात आधी दुष्काळ आणि मग अतिवृष्टीत लाखो शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यांना एका पैशाचीही मदत या कर्जमाफीने दिलेली नाही. पूरग्रस्तांना हेक्टरी २५ आणि ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत देण्याची उद्धव ठाकरेंची आधीची भूमिका तेच विसरले.शेतकऱ्यांच्या नशिबी फसवी योजना आली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या १०० दिवसांच्या कामगिरीकडे आपण कसे पाहता?
नवीन काय करायचे या बाबत या सरकारमध्ये स्पष्टता नाही. चौकशी आणि स्थगितीचे ध्येय ठेऊन काम सुरू आहे. चौकशांना आम्ही घाबरत नाही पण आमचं म्हणणं एवढंच आहे की आमच्या सरकारमधील निर्णयांच्या चौकशांच्या नावाखाली विकास कामांचा खोळंबा करू नका. चौकशी करायचीच ना तर कालबद्ध करा, पंधरा-वीस दिवसात चौकशी करा, दोषींवर कारवाई करा. लोकोपयोगी कामे रोखणारे हे स्थगिती सरकार आहे. स्थगिती देत असाल तर पर्यायही द्या, त्या पर्यायांचाही पत्ता नाही. कर्जमाफी आणली पण तीही फसवी. कुणाचाही सातबारा कोरा होणार नाही. नियमित कर्ज फेडणाºयांना प्रोत्साहन नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन आपण कसे कराल?
कामगिरीच नाही तर मूल्यांकन काय करणार?अधिवेशन सुरू असतानाच मुख्यमंत्री अभावानेच विधानसभेत बसतात. महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील प्रश्नांना त्यांना सामोरेच जायचे नाही. व्यक्ती म्हणून खूप चांगले पण राज्याच्या विकासाचा रोडमॅप हाती नसलेले मुख्यमंत्री आहेत.
हे सरकार पाच वर्षे टिकेल असे शरद पवार, उद्धव ठाकरे म्हणताहेत, आपल्याला काय वाटतं?
वस्तूस्थिती व समज हे वेगवेगळे असतात. वस्तूस्थिती ही आहे की तीन पक्षांमधील अंतर्विरोधातून,विसंवादातून हे सरकार पडेल. आम्ही सरकार पडण्याची वाट पाहतोय असं नाही, ते पाडण्याचे प्रयत्नही आम्ही करणार नाही पण आजच काँग्रेसकडून शिवसेनेची कोंडी केली जात असल्याचं दिसतंय. सरकारमध्ये राहणं काँग्रेसला फार काळ परवडणार नाही. सीएएचा मुद्दा, १०० युनिटपर्यंतची वीज माफी असे शिवसेनेची कोंडी करणारे विषय काँग्रेस रेटत राहील आणि मग जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारमधून बाहेर पडत असल्याची भूमिका घेईल.
आपल्या पक्षापेक्षा या सरकारमधील मंत्र्यांना निर्णयांचे स्वातंत्र्य अधिक आहे असे दिसते?
आमच्या काळात निर्णय आणि अंमलबजावणीत सूसूत्रता होती. सरकारमध्ये एकवाक्यता होती. लोकाभिमुख निर्णयांबाबत मतैक्य होते. आज आपल्या खात्याशी संबंध नसलेल्या बाबींवर दुसराच मंत्री बोलतोय. मुख्यमंत्र्यांचे मंत्र्यांवर नियंत्रण दिसत नाही. गोंधळ वाढविणारी गतिमानता काय कामाची?
१०० दिवसात या सरकारचे काही घोटाळे आपल्या निदर्शनास आले आहेत का?
नक्कीच! बरीचशी माहिती आमच्याकडे येतेय. आम्ही दुर्बीण लावून बसलो आहोत. आपण काहीही केले तरी चालते आणि आपल्याला कोणी बघत नाही या अविर्भावात काही मंत्री कारभार करताहेत. आमची यंत्रणा त्यावर लक्ष ठेवून आहे. योग्य वेळ येताच त्या बाबतची नक्कीच देऊ.