दीप्ती देशमुख,
मुंबई- स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा (व्हीआरएस) लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्याने शिल्लक अर्जित रजा किंवा अन्य आर्थिक फायद्यांसाठी मालकापुढे उपस्थित केलेला विवाद गैर ठरतो, असे तो करू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने सोलापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाची याचिका मंजूर करताना दिला.कर्मचाऱ्याने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर ‘मालक-नोकर’ संबंध संपुष्टात येतात. कर्मचाऱ्याने ही योजना संपूर्ण गुणदोषांसह स्वीकारल्यानंतर कालांतराने कर्मचारी कोणत्याही आर्थिक फायद्यासाठी मालकाकडे पुन्हा नव्याने वाद घालू शकत नाही, असा निर्वाळा न्या. आर.व्ही. सावंत यांनी याचिका मंजूर करताना दिला.२००६ मध्ये सोलापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाने स्वेच्छानिवृत्तीची योजना लागू केली. या योजनेच्या सर्व अटी-शर्ती मान्य करून अनेक कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. व्हीआरएस घेतल्यानंतर १३ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या ‘शिल्लक अर्जित रजे’ची उर्वरित रक्कम परत मिळण्यासाठी संघाला नोटीस बजावली. मात्र संघाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएसच्या अटी व शर्तींची आठवण करून देत थकीत रक्कम देण्यास नकार दिला. याविरुद्ध संबंधित कर्मचारी औद्योगिक न्यायालयात गेले. औद्योगिक न्यायालयाने औद्योगिक कायद्याचे कलम ३३ (सी) (२) च्या तरतुदीनुसार संघाला संबंधित कर्मचाऱ्यांची ‘शिल्लक अर्जित रजे’ची रक्कम देण्याचा आदेश दिला. संघाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.‘व्हीआरएस ‘गोल्डन हँड शेक’ अशा स्वरूपात असते. त्यातील अटी व शर्ती मंजूर केल्यानंतरच व्हीआरएस दिली जाते आणि व्हीआरएस मिळाल्यानंतर ‘मालक- नोकर’ संबंध संपुष्टात येतो. या कर्मचाऱ्यांनीही सर्व अटी व शर्तींसह व्हीआरएस घेतली. संघाने त्यांच्याकडून बॉण्ड घेतला आहे. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाने त्यांना ‘शिल्लक अर्जित रजे’ची रक्कम देण्याचा संघाला दिलेला आदेश कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आहे,’ असा युक्तिवाद संघातर्फे अ‍ॅड. किरण बापट व अ‍ॅड. सारंग आराध्ये यांनी केला. न्या. सावंत यांनी संघाचा युक्तिवाद मान्य करत औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. या निर्णयाचा परिणाम सोलापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या सुमारे १२५ कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.