अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प राज्याबाहेर?

अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांना भूसंपादन, मूलभूत सुविधा, प्रकल्प उभारणीचे ना हरकत प्रमाणपत्र, मंजुरी प्रक्रिया व वीज खरेदी करण्याचा प्रस्ताव लालफितीमध्ये अडकला आहे.

पुणे : महाराष्ट्रात सरकार बदलले तरी कारभार बदलेला नाही. अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांना भूसंपादन, मूलभूत सुविधा, प्रकल्प उभारणीचे ना हरकत प्रमाणपत्र, मंजुरी प्रक्रिया व वीज खरेदी करण्याचा प्रस्ताव लालफितीमध्ये अडकला आहे. त्यामुळे कोट्यवधीची गुंतवणूक महाराष्ट्रात करण्याऐवजी मध्य प्रदेश व आंध्रप्रदेश राज्यात करण्याच्या मानसिकतेत खासगी उद्योजक आहेत.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोताचा विकास, प्रचार व संवर्धन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (मेडा) ही स्वायंत्त संस्था स्थापन झाली. पहिल्या काही वर्षांतच ‘मेडा’ने सौर, पवन, चिपाडापासून सहवीज या अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात महाराष्ट्राला आघाडी नेले. मात्र, गेल्या चार ते पाच वर्षांत मेडाचे अधिकार गोठविण्यात आले. गेल्या वर्षभरापासून मेडाला पूर्णवेळ महासंचालक देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मेडा असूनही त्याचा फारसा उपयोग अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी होताना दिसत नाही.
दरम्यान, केंद्रातील ग्रीन इंडिया मोहिमेनंतर मध्यप्रदेश व आंध्रप्रदेश राज्यांनी आघाडी घेतली आहे. फेब्रुवारीनंतर मध्य प्रदेश राज्यात नव्याने सुमारे ५००० मेगावॅटचे करार झाले आहेत. तर आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे सुमारे १००० मेगावॅट प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
दोन्ही राज्यातील धोरणे अपारंपारिक ऊर्जानिर्मीतीला प्रोत्साहन देणारी आहेत. त्याचवेळी महाराष्ट्रात पवन ऊर्जा प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांना अडचणींना सोमोरे जावे लागत आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वेळीच योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प महाराष्ट्रबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. (समाप्त)

च्राज्यात एक खिडकी योजना नसल्याने एका प्रकल्पाची मंजुरी घेण्यासाठी महाराष्ट्रात विविध विभागांच्या परवानगीसाठी किमान दोन वर्षे लागतात. मात्र, ऐवढा वेळ थांबणे गुंतवणूकदार कंपन्यांना अडचणीचे ठरत आहे. त्याविषयीची नाराजी वाढत चालली आहे.

च्ग्रीन इंडियाला पूरक अपारंपारिक ऊर्जा धोरण
च्मेडाला पूर्ण अधिकार व पूूर्णवेळ महासंचालक
च्परवानगीसाठी एक खिडकी योजना आवश्यक
च्भूसंपादन व ना हरकत प्रमाणपत्र तातडीने मिळावे.
च्स्थानिक विरोध व राजकीय हस्तक्षेप नको.