मुंबई : कोरोनावर उपचार करण्यासाठी नागरिकांना जे सेलिब्रिटी, राजकीय नेते रेमडेसिविर व अन्य औषधे पुरविण्यास मदत करत आहेत, त्यांच्याशी नोडल अधिकाऱ्यांनी संपर्क करावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. रेमडेसिविरची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत भरून काढण्यासंदर्भात राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या या अधिकाऱ्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घ्यावी, असे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल अनिल सिंग यांना दिले.
कोरोनसंदर्भातील अनेक समस्यांबाबत दाखल अनेक जनहित याचिकांवर बुधवारी न्यायालयापुढे सुनावणी होती. या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, राज्याला दरदिवशी ७० हजार रेमडेसिविरची आवश्यकता आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून केवळ दरदिवशी ४५ हजार रेमडेसिविरचा पुरवठा करण्यात येतो. त्यावर केंद्र सरकारतर्फे अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २१ एप्रिलपर्यंत महाराष्ट्राला ८ लाख रेमडेसिवरचा पुरवठा करण्यात आला. आतापर्यंत राज्य सरकारला ५ लाख ८५ हजार ०६२ रेमडेसिविर मिळाले आहे.
केंद्र सरकारने पुरवठा केलेल्या आणि राज्य सरकारला मिळालेल्या आकडेवारीत तफावत आहे तर मूळातच काहीतरी समस्या आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित बैठक घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले.
राज्यातील रेमडेसिविरच्या अपुऱ्या पुरवठ्याची समस्या दूर करण्यासाठी के पावले उचलण्यात आली, याची माहिती १९ मे पर्यंत द्या. तसेच राज्याला रेमडेसिवरचा पुरवठा करणाऱ्या औषध कंपन्या सरकारला वेळेत पुरवठा करतील, याची खात्री करा, असेही न्यायालयाने म्हटले.
एक याचिकाकर्त्यांचे वकील राजेश इनामदार यांनी इंजेक्शनच्या कमतरेबाबत न्यायालयाला सांगितले की, राज्यातील अनेक रुग्णालयांत रेमडेसिवर व इतर औषधांचा तुटवडा असताना काही सेलिब्रिटी व राजकारण्यांकडे त्या उपलब्ध आहेत. समाज माध्यमावरून या लोकांना मदत करण्याचे आवाहन केले जाते आणि ते लोकांना औषधे मिळवण्यासाठी मदतही करतात. एक अभिनेता आहे, तो देशातील सर्व लोकांना मदत करतो. त्याच्यावर सगळे प्रेम करतात. लोक त्याच्याडे मदतीची याचना करतात. तो लोकांना मदत करत आहे, ही चांगली बाब आहे. पण सरकारी रुग्णालयांना इंजेक्शनचा पुरेसा पुरवठा का होत नाही? असा सवाल इनामदार यांनी उपस्थित केला.
काय म्हणाले न्यायालय?राजकारणी आणि सेलिब्रिटींसाठी तुम्ही नोडल अधिकारी का नियुक्त करत नाही? जर ते लोकांना मदत करत आहेत तर आम्ही त्यांचा आड येणार नाही. पण त्यांच्याकडे असलेली औषधे काही ठराविक लोकांना न मिळत सर्वांसाठीच उपलब्ध होतील, याची खात्री करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती का करू नये? असे न्यायालयाने म्हटले.
राजकारणी किंवा सेलिब्रिटी काळाबाजार करून औषधे मिळवत तर नाही ना, यावर नोडल अधिकारी लक्ष ठेवतील. कायद्यानुसार न्याय करण्यासाठी आम्ही येथे बसलो आहोत. त्यामुळे आम्ही कायद्याच्या विरोधात जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.