महिलांवरील अत्याचाराच्या आढाव्यासाठी ‘नोडल एजन्सी’

राज्यातील तरुणी व महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा आलेख वाढत असताना त्याला प्रतिबंधासाठी केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीचा लेखाजोखा आता दस्तरखुद्द गृह विभागाच्या

- जमीर काझी, मुंबई

राज्यातील तरुणी व महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा आलेख वाढत असताना त्याला प्रतिबंधासाठी केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीचा लेखाजोखा आता दस्तरखुद्द गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडून घेतला जाणार आहे. महिलांवरील गुन्हे व समस्यांच्या निराकरणाची माहिती घेण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपर्क यंत्रणेची(नोडल एजन्सी) राज्य सरकारने स्थापना केली आहे.
दहा सदस्यांच्या समितीमध्ये विविध विभागांचे प्रधान सचिव व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या समावेश असणार असून, दर तीन महिन्यांनी या समितीची बैठक घेऊन आढावा घेतला जाणार आहे. त्यांची माहिती
उच्च न्यायालयालाही कळवावी लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभरात महिला व तरुणींवर अत्याचार, हल्ल्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्याबाबत सर्व स्तरावर होत असलेल्या टीकेमुळे पाच वर्षांपूर्वी कॉँग्रेस आघाडी सरकारने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी माजी न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना केली होती. या समितीने शिफारशी सुचवून विविध विभागांमार्फत अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली होती. त्याबाबत शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही केली जात आहे. त्याचा आढावा घेण्यासाठी गृह विभागाकडून एक स्वतंत्र ‘नोडल एजन्सी’ नेमण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्यास गृह विभागाने नुकताच हिरवा कंदील दाखविला आहे.
गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना केली आहे.
महिला अत्याचार प्रतिबंध व सायबर गुन्हे विभागाचे विशेष महानिरीक्षक ब्रिजेश सिंह त्यांचे सदस्य सचिव असतील. त्याशिवाय महिला व बालकल्याण, विधि व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, सार्वजनिक आरोग्य, गृह विभागाचे प्रधान सचिव आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य शाखेचे सरकारी अभियोक्ता तसेच महिलांशी संबंधित क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या दोन महिलांचा सदस्य म्हणून समावेश असणार आहे. दर तीन महिन्यांतून एकदा ‘नोडल एजन्सी’कडून बैठक घेऊन राज्यातील महिलांवरील अत्याचार, समस्या आणि त्याबाबत केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाईल, त्याची माहिती उच्च न्यायालयाला सादर करावी लागणार असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केल्या
जाणाऱ्या उपाययोजना, कार्यवाहीची माहिती ‘नोडल एजन्सी’कडून घेऊन त्याबाबत योग्य त्या सूचना केल्या जातील. त्याची कार्यवाही करणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असणार आहे.
- के.पी. बक्षी (अपर मुख्य सचिव, गृह)