कोरोना प्रतिबंधक लसीपासून खात्रीलायक संरक्षण नाही, लोकल प्रवासाची मुभा मागणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा दावा

लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करण्यास मनाई करणे, मॉल प्रवेश, रेशन दुकानावर धान्य देण्यास नाकारणे आदी आदेश बेकायदेशीर असल्याचे काही राज्याच्या उच्च न्यायालयांनी व सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

मुंबई : कोरोनावरील लसीचे प्रमाणपत्र नसणाऱ्यांना रेल्वे प्रवास नाकारणे, मॉलमध्ये प्रवेश न देणे व रेशन दुकानांवर धान्य न देण्यासंबंधी जारी करण्यात आलेले आदेश  बेकायदेशीर असल्याचे खुद्द आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे यांनी मान्य केले आहे. अशी माहिती लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करण्याची मुभा देण्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.

लस न घेतलेल्यांना लोकलने प्रवास करण्यास मनाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते योहान टेंगर व  फिरोझ मिठीबोरवाला यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. फिरोझ मिठीबोरवाला यांनी ॲड. तन्वीर निझाम यांच्याद्वारे जनहित याचिका दाखल केली. गेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, लस न घेतलेल्यांपेक्षा लस घेतल्यांमुळे कोरोनाचा प्रसार होण्याची अधिक शक्यता आहे. कोरोनावरील लसींचा भविष्यात आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना यासंबंधी शास्त्रीय पुरावे किंवा यासंबंधी करण्यात आलेल्या संशोधनाचा अभ्यास सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करण्यास मनाई करणे, मॉल प्रवेश, रेशन दुकानावर धान्य देण्यास नाकारणे आदी आदेश बेकायदेशीर असल्याचे काही राज्याच्या उच्च न्यायालयांनी व सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

 लस घेतल्यानंतर कोरोनाचा संसर्ग होणार नाही, असे खात्रीलायक पुरावे नाहीत.  लस घेणारे सुद्धा कोरोनाने आजारी पडून कोरोनाचा प्रसार करू शकतात, त्यांचाही मृत्यू कोरोनाने होऊ शकतो, यासंदभार्तील पुरावे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केले. त्याशिवाय औरंगाबादच्या डॉ. स्नेहल लुनावत यांचा कोविशिल्ड लसीच्या दुष्परिणामामुळे मृत्यू झाल्याचे मान्य करणारे सरकारच्या एईएफआय समितीचे प्रमाणपत्र, तसेच लस घेतलेल्या लोकांमध्ये आजाराची तीव्रता व मृत्यूचे प्रमाण लस न घेतलेल्या लोकांपेक्षा अधिक असल्यासंदर्भात तज्ज्ञांचा अहवालही याचिकाकर्त्यांनी  न्यायालयात सादर केला. 

कोविशिल्डच्या दुष्परिणामांमुळे  १८ युरोपिय देशांमध्ये युवकांना कोविशिल्ड देण्यास मनाई करण्यात आल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव सत्येंद्र कुमार यांनी लसीकरण घेतलेले व न घेतलेल्यांमध्ये भेदभाव करता येणार नसल्याबाबतचे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्रही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ३८, ३९ नुसार देशातील जिल्हा व राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांना केंद्रीय निर्देशाच्या अधीन राहून कार्य करायचे आहे, त्या निर्देशाबाहेर जाणारे सर्व अधिकारी हे भारतीय दंडसंहिता ५१ (बी) व ५५ अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहेत. अशा सर्व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.