ना विलीनीकरण, ना मिळते वेतन

जे चालत नाही ते दुकान आपण बंद करतो,’ असे म्हणत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी चार महिन्यांपुर्वी ‘बालचित्रवाणी’च्या विलीनकरणाची घोषणा केली होती.

पुणे : ‘जे चालत नाही ते दुकान आपण बंद करतो,’ असे म्हणत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी चार महिन्यांपुर्वी ‘बालचित्रवाणी’च्या विलीनकरणाची घोषणा केली होती. मात्र, विलीनीकरण तर सोडाच अद्याप तेथील कर्मचाऱ्यांचे ३३ महिन्यांचे वेतनही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील टांगती तलवार अद्यापही कायम आहे.
केंद्र सरकारने पुण्यासह देशात विविध ठिकाणी बालचित्रवाणी हा उपक्रम सुरू केला. १९८४ पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमाला केंद्र सरकारने कार्यक्रमनिर्मितीसाठी २० वर्षे निधी दिला. सुरुवातीला केवळ ५ वर्षे केंद्राने निधी देऊन नंतर राज्य सरकारने बालचित्रवाणीची जबाबदारी घेण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, केंद्राने २० वर्षे भार उचलल्यानंतरही राज्य सरकारने या संस्थेकडे काणाडोळा केला. निधी नसल्याच्या कारणास्तव राज्य सरकारने मार्च २०१४पासून येथील सुमारे ५० कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकविले होते. त्यांपैकी काही कर्मचाऱ्यांनी याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देऊन सुमारे १० महिन्यांपूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा आदेश दिला. या कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले असले, तरी अद्यापही सुमारे ३० कर्मचारी ३३ महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
शिक्षणमंत्री तावडे यांनी सप्टेंबर २०१६मध्ये पुण्यात बालचित्रवाणीचे बालभारतीमध्ये ई-लर्निंग युनिट म्हणून विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली होती. बालभारतीची अभ्यासमंडळे विद्या प्राधिकरणाला जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने या घोषणेला पहिला तडा गेल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. तसेच अद्यापही शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना विलीनीकरणाबाबत कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत.
>निधीबाबत उत्तर नाहीच
वेतन आणि विलीनीकरणाबाबत काहीच प्रयत्न होताना दिसत नसल्याने बालचित्रवाणीमधील कर्मचाऱ्यांची द्विधा मन:स्थिती आहे. शिक्षण विभागातील विविध आस्थापनांतील मुलाखती, व्हिडिओ तयार करून बालचित्रवाणीतील कर्मचारी संस्थेचा काही खर्च भागवत आहेत. कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, हा निधी कसा उपलब्ध होणार, याबाबत ठोस उत्तर दिले जात नाही.