संकेतस्थळावर शुल्क नाही; राज्यातील ४५० महाविद्यालयांना नोटीस; नियम न पाळल्याने कारवाई

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 5, 2025 08:08 IST2025-11-05T08:08:11+5:302025-11-05T08:08:43+5:30

शुल्क नियामक प्राधिकरणाने ही (FRA) नोटीस बजावली आहे

No fee on website Notice to 450 colleges in the state Action for non-compliance of rules | संकेतस्थळावर शुल्क नाही; राज्यातील ४५० महाविद्यालयांना नोटीस; नियम न पाळल्याने कारवाई

संकेतस्थळावर शुल्क नाही; राज्यातील ४५० महाविद्यालयांना नोटीस; नियम न पाळल्याने कारवाई

अमर शैला, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: संकेतस्थळावर शुल्क जाहीर न करणाऱ्या राज्यातील ४५० महाविद्यालयांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) नोटीस बजावली आहे. त्यांच्यावर आता कारवाई करण्यात येणार आहे.

राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक महाविद्यालयाला त्यांचे शुल्क संकेतस्थळावर जाहीर करावे लागते. मात्र महाविद्यालये ते जाहीर न करता विद्यार्थ्यांकडून मनमानी पद्धतीने एफआरएने ठरवून दिलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त मोठ्या रकमेची आकारणी करत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे सर्व महाविद्यालयांनी त्यांचे शुल्क संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे निर्देश एफआरएने दिले होते. त्याबाबतचे पत्र पाठविले होते. मात्र एफआरएच्या या नियमांना केराची टोपली दाखवून त्यांनी शुल्क जाहीर केले नव्हते. 

याबाबत एफआरएने तब्बल ६२८ महाविद्यालयांच्या संकेतस्थळांची तपासणी केली होती. त्यातील केवळ १०३ महाविद्यालयांनी त्यांचे शुल्क जाहीर केले होते. तर तब्बल ४५० महाविद्यालयांनी शुल्क जाहीर केले नव्हते. तर इतर शुल्क ७५ संस्थांनी जाहीर केले नव्हते. त्यानंतर या महाविद्यालयांना नोटीस बजावून कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा एफआरएने केली होती. त्यावर खुलासा सादर करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, यावर २९ महाविद्यालयांनी कोणताही खुलासा सादर केला नाही. तर अन्य महाविद्यालयांनी खुलासा एफआरएला मिळाला आहे. आता त्याची पडताळणी केल्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे.

कारवाईचा निर्णय ऑथोरिटी घेणार

२९ महाविद्यालयांनी उत्तर दिले नाही. तर महाविद्यालयांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले आहे.  ऑथोरिटीकडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर त्यांच्या निर्णयानुसार महाविद्यालयांवर कारवाईचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती एफआरएचे सचिव डॉ. अर्जुन चिखले यांनी दिली. कारवाईला विलंब केल्याने  दोन वर्षे विद्यार्थी आणि सरकारची लूट झाली. यापुढे तक्रारीवर कारवाई करण्याची कालमर्यादा निश्चित व्हायला हवी, अशी मागणी मुक्ता या प्राध्यापक संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी सुभाष आठवले यांनी केली.

Web Title: No fee on website Notice to 450 colleges in the state Action for non-compliance of rules