राज्यसेवेच्या भरती संबंधी आगामी सुनावणीपर्यंत निर्णय नाही : राज्य सरकार

भरतीची जाहिरात दिली असली, तरी प्रत्यक्ष प्रक्रिया पूर्ण होण्यास कित्येक महिने लागतील....

ठळक मुद्देभरती थांबवण्याची याचिकादारांची मागणी निरर्थक आहे, असेही सरकारच्या वतीने स्पष्ट

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या मेगा भरतीची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण व्हायला अनेक महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. तसेच रिक्त पदांवरील नेमणुकीसाठी भरती अत्यावश्यक आहे.त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या भरतीला अंतरिम स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे. भरतीची जाहिरात दिली असली, तरी प्रत्यक्ष प्रक्रिया पूर्ण होण्यास कित्येक महिने लागतील. मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत येणाऱ्या १६ टक्क्यांमधील सर्व सरकारी कार्यालयांमधील भरती संबंधी नियुक्त्यांबाबत आगामी सुनावणीपर्यंत (२३ जानेवारी) निर्णय घेणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरतीची जाहिरात दिली असली, तरी प्रत्यक्ष प्रक्रिया पूर्ण होण्यास कित्येक महिने लागतील. पदांची जाहिरात, अर्ज मागवणे, त्यांची छाननी करणे, लेखी परीक्षा, पेपर तपासणी, मुलाखती, अंतिम निर्णय आदी टप्प्यांवर कार्यवाही सुरू असते. त्यामुळे जाहिरातीनंतर लगेच भरती होत नाही. त्यामुळे ही भरती थांबवण्याची याचिकादारांची मागणी निरर्थक आहे, असेही सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. मराठा आरक्षण संबंधित आयोगाचा अहवाल उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे सरकारकडून सांगितले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल दिला जाईल, मात्र याचिकादारांना अहवाल देण्याबाबतीत अजून सरकारकडून निर्णय नाही. अहवालातील काही भाग संवेदनशील असल्याचे महाधिवक्ता अधिकारी आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले. तो भाग वगळून अहवाल देता येईल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे.. पदांची जाहिरात,अर्ज मागवणे, त्यांची छाननी करणे, लेखी परीक्षा, पेपर तपासणी, मुलाखती, अंतिम निर्णय आदी टप्प्यांवर कार्यवाही सुरू असते. त्यामुळे तूर्तास तरी सरकार या मेगा भरतीबद्दल काही निर्णय घेणार नाही असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे