मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 23 जानेवारीला होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.
मेगा भरतीच्या बातम्या आल्या असल्यातरी मराठा आरक्षणाअंतर्गत नेमणुका करण्यात येऊ नये अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यामध्ये मेगा भरतीची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, अशी माहिती दिली आहे.
न्यायालयाने पुढील निर्णय दिल्याशिवाय मराठा आरक्षणाखाली कोणतीही नेमणूक करण्यात येणार नाही. तसेच, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा वगळता मेगा भरतीच्या प्रक्रियेला कोणताही अडथळा नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. याचबरोबर, एक आठवड्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या संपूर्ण अहवालाची प्रत सीलबंद स्वरूपात देण्यात येईल. मात्र, अहवाल सर्व याचिकादार व प्रतिवादींना पूर्णपणे न देता, गैरलागू भाग वगळून अंशतः देता येईल, असे सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने 11 जानेवारीपर्यंत या प्रकरणात आपले सर्व म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर मांडावे, त्यानंतर कायद्याला विरोध करणाऱ्या व समर्थन करणाऱ्या याचिकादारांना 17 जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र करून आपले म्हणणे मांडता येईल, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली असून आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे या याचिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.