वनरक्षक, वनपालांच्या वेतनश्रेणीच्या मागणीला बगल

मागील ११ दिवसांपासून वेतनश्रेणीच्या मुद्यावरुन राज्यभरातील वनपाल, वनरक्षकांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी मंत्रालयात सचिवांची बैठक पार पडली. यात वेतनश्रेणीच्या

मंत्रालयात बैठक : बेमुदत संप सुरुच
गणेश वासनिक - अमरावती
मागील ११ दिवसांपासून वेतनश्रेणीच्या मुद्यावरुन राज्यभरातील वनपाल, वनरक्षकांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी मंत्रालयात सचिवांची बैठक पार पडली. यात वेतनश्रेणीच्या मागणीला बगल देण्यात आली. मात्र वनरक्षक, वनपालांच्या पदनामात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे संपकरी वनरक्षक, वनपालांमध्ये प्रचंड रोष पहावयास मिळत आहे.
मुंबई येथे मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत प्रधान वनसचिव प्रवीण परदेशी, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन) मुंडे, वनपाल संघटनेचे अध्यक्ष विजय मेहेर, वनपाल, वनरक्षक संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील, सुधीर हाते आदी उपस्थित होते. या बैठकीत वनपाल, वनरक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा मुद्दा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जोरकसपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शासन वेतनश्रेणीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची बाब या बैठकीत स्पष्ट झाली. वेतनश्रेणी व्यतिरीक्त अन्य प्रश्नांवर त्वरेने तोडगा काढण्याची तयारी प्रधान वनसचिव प्रवीण परदेशी यांनी दर्शविली. वनपाल, वनरक्षकांच्या वेतनश्रेणींचा मुद्दा न्यायिक असला तरी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याचे संकेत बघता हा प्रश्न लवकर सोडविणे शक्य नाही. परंतु वनरक्षक, वनपालांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनाच्या सामान्य प्रशासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ११ दिवसांपासून राज्यातील २५ हजार वनपाल, वनरक्षक बेमुदत संपावर आहेत. या संपावर समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा संप सुरुच ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शासन आणि संपकऱ्यांमध्ये संघर्षाची ठिगणी पडण्याची शक्यता आहे.
सचिवांनी हा बेमुदत संप मागे घेण्यासाठी वनपाल, वनरक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. मात्र वेतनश्रेणीचा मुद्दा निकाली निघाल्याशिवाय ते शक्य नाही, या भूमिकेवर पदाधिकारी कायम असल्याने चर्चेत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याचे दिसून येते.