शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विद्यापीठांच्या क्यूएस रँकिंगमध्ये IIT मुंबईची घसरण; ४८ व्या स्थानावरून ७१ व्या स्थानी
2
आजचे राशीभविष्य,०६ नोव्हेंबर २०२५: मनःस्ताप टाळण्यासाठी वाणी संयमित ठेवा; प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल
3
भाजपचे प्रभारी जाहीर; मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे मुंबई, बीडमध्ये पंकजा मुंडेंना जबाबदारी
4
“७ वर्षे नाही, मग आताच एवढी घाई का झाली? सगळे घोळ दूर करून निवडणुका घ्या”: सुप्रिया सुळे
5
महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन सुविधा देशात सर्वोत्तम; भूमिपूजन सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंचे मत
6
गजकेसरी योगात गुरू वक्री: १० राशींची बरकत, बँक बॅलन्स वाढ; बक्कळ लाभ, पद-प्रतिष्ठा-भरभराट!
7
“बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराज नको, विधानसभा निवडणुकीत NDA ला पाठिंबा द्या”: DCM एकनाथ शिंदे
8
पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा, ९ ताब्यात; बागा, हडफडे येथील प्रकार, पोलिसांकडून तपास सुरू
9
पाण्यासाठी १०० अन् कॉफीसाठी ७०० रुपये घेतल्यास मल्टिप्लेक्स बंद होतील : सुप्रीम कोर्ट
10
हरयाणा निवडणुकांत चोरी, २५ लाख बनावट मतदार; राहुल गांधींनी काढली ‘एच फाइल’
11
राज्यात पाच खाण ब्लॉक सुरू; दरवर्षी ५.३ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होणार 
12
भारतीय महिला संघाने घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट; विश्वचषक ट्रॉफीसह फोटो समोर आला
13
आचारसंहिता लागू तरीही सरकारला ४ दिवस घेता येणार धोरणात्मक निर्णय; आयोगाची पूर्वपरवानगी हवी
14
‘मोनो रेल’ला पुन्हा अपघात; तीन कर्मचारी जखमी; चाचणी करताना नवी गाडी बिमवरून घसरली
15
उच्च न्यायालयाची नवी इमारत न्यायमंदिर व्हावे; सरन्यायाधीशांच्या हस्ते वास्तूचे भूमिपूजन
16
एशियाटिक अध्यक्षपदासाठी २ माजी खासदार आमनेसामने; लढतीबाबत उत्सुकता
17
इंडक्शन कुकिंग वापरणाऱ्यांना फूटपाथवर अन्न शिजवण्यास मनाईचे ते परिपत्रक गैरलागू: हायकाेर्ट
18
भाजपकडून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्याचे निवडणूक प्रमुख ठरले; मोठ्या नेत्यांना दिली जबाबदारी, यादी केली जाहीर
19
बोगस मतदानाच्या राहुल गांधींच्या आरोपामुळे खळबळ, तपासात १४ मतदारांनी आपण खरे असल्याचा केला दावा
20
"एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद दिलं तर ते पुन्हा परत करतात म्हणून मी...", मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं विधान

कोर्टात पुढची तारीख, शिंदेंना मंत्रिमंडळाचा विस्तार करता येणार? वकील उज्ज्वल निकम म्हणतात...  

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 20, 2022 13:35 IST

Ujjwal Nikam News: . कायद्याने आणि राज्यघटनेने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायला मुख्यमंत्र्यांना कुठलीही हरकत नाही, तसेच बंदीही नाही. त्यामुळे कोर्टात प्रकरण सुरू असलं तरी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात, असं उज्जल निकम यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई - गेल्या महिनाभरापासून राज्यात घडत असलेल्या नाट्यमय घडामोडींदरम्यान शिवसेनेतील फूट आणि नव्या सरकारच्या वैधतेबाबतचा विषय हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि बंडखोर शिंदे गटाच्या वकिलांनी सरन्यायाधीशांसमोर जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर आता कोर्टाने दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत देत पुढच्या सुनावणीसाठी १ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा रखडलेला विस्तार होणार की, पुढच्या तारखेपर्यंत लांबणार असा प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी याबाबत एक महत्त्वपूर्ण मत मांडले आहे. कायद्याने आणि राज्यघटनेने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायला मुख्यमंत्र्यांना कुठलीही हरकत नाही, तसेच बंदीही नाही. त्यामुळे कोर्टात प्रकरण सुरू असलं तरी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात, असं उज्जल निकम यांनी म्हटलं आहे.

आज सुप्रिम कोर्टात झालेल्या युक्तिवादादरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची विनंती कोर्टाला केली होती. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा लांबलेला विस्तार करता येईल का? असा प्रश्न राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे. याबाबत एका मराठी वृत्तवाहिनीवर माहिती देताना उज्ज्वल निकम म्हणाले की, कायद्याने आणि राज्यघटनेने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायला मुख्यमंत्र्यांना कुठलीही हरकत नाही, तसेच बंदीही नाही. त्यामुळे कोर्टात प्रकरण सुरू असलं तरी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात. मात्र त्यात एक धोका  आहे. ज्या आमदारांना अपात्रतेची नोटिस आलेली आहे. त्यांना आज अपात्र ठरवलेलं नाही. विधिमंडळाच्या नियमानुसार तो आमदार जेव्हा राजीनामा देतो किंवा व्हिपचं उल्लंघन करतो तेव्हा त्याला अपात्र ठरवला जातो. मात्र या १६ आमदारांना सध्या ते अपात्र ठरले आहेत, असं म्हणता येत नाही. मात्र त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे हा भाग वेगळा, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. मात्र आज ते अपात्र नाही. कुणी किती धोका पत्करावा हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यांना अपात्र ठरवणार कोण तर तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. आता राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी जे अधिवेशन बोलावले होतं ते घटनेला धरून होतं का हे पाहिलं जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

टॅग्स :Ujjwal Nikamउज्ज्वल निकमEknath Shindeएकनाथ शिंदेMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय